Trending
>>   सेयर बजार गिरावटको दबाबबीच नीतिगत बहस, सोमबार बजार सुधारतर्फ कि थप दबाबतर्फ? >>   रविलाई गगनको जवाफः काँग्रेस प्रशिक्षित नेताहरूले नै रास्वपा धानेका छन् >>   संविधान संशोधन सत्ताको गणित वा स्वार्थको विषय बन्नु हुँदैनः विश्वप्रकाश शर्मा >>   अब जथाभावी पार्किङ र सडकमा सामान राखेर दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षबाटै असुलिने >>   शिक्षा ऐनमा बालकेन्द्रित तथा खेलकुदमा आधारित सिकाई प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः सभापति शेरचन >>   संसदमा सत्ताको छायाँ पर्‍यो, सरकार स्वेच्छाचारी र तानाशाही बाटोतर्फ उन्मुख:एमाले >>   काँग्रेस इतर पक्ष लक्षित रविको टिप्पणीः ‘कचकच गर्ने’ नेताहरूलाई छोडिदिनु नै उचित >>   काँग्रेसको आत्मा वीपी–गणेशमानकै पथमा छ, अब शैली र संस्कार बदल्नुपर्छः गगन थापा >>   लोकतन्त्र जोगाउन दलहरू एक हुनुपर्छः महासचिव पोखरेल >>   ‘देश अध्यारो सुरुङतर्फ जाँदैछ, निषेधको राजनीति त्यागेर राष्ट्रिय सहमति खोजौँ’:राजेन्द्र लिङदेन
Logo
१८ आश्विन २०८३, आईतवार
१८ आश्विन २०८३, आईतवार

विधेयकमाथि छलफल हुने संसदीय समितिमा कोरम पुग्दैन, दोष कानुनमन्त्रीलाई ! : मन्त्री गुरुङ


९ ,असोज ,पाटन(ललितपुर) । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विधेयकमाथि छलफल हुने संसदीय समितिमा कोरम नपुग्दा विधेयकहरू संसद्बाट पारित हुन ढिला भएको जवाफ दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा धारणा राख्ने क्रममा उपसभापतिसमेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने, “विधेयकमाथि छलफल हुने संसदीय समितिमा कोरम पुग्दैन, अनि दोष कानुन मन्त्रीलाई ! सभापतिज्यू, संसदीय समितिहरुमा सांसदहरुको अनिवार्य उपस्थितिका लागि संसदीय दलबाटै निर्देशन गर्नुपर्छ । उपसमितिमा बस्न पनि रहर गर्ने, अनि विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा कोरम नपुग्ने, अनि कहाँबाट कानुन बन्छ ?”

संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङ शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर संविधान विपरीत ऐन बनाउन माग गरेको र स्थानीय तहको मातहतमा बस्दैनौँ भनेर आन्दोलन गरेको भन्दै संविधान विपरीत गएर शिक्षकलाई खुसी बनाउने गरी ऐन बनाउन नसकिने जवाफ दिए ।

मन्त्री गुरुङले कानुन बनाउने आफ्नो पनि जिम्मेवारी रहेको धारणा राख्दै संसदीय समितिहरूका बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेर विधेयकहरू सहज रूपमा अगाडि बढाउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे ।

संविधान दिवसमा आम माफी दिने सन्दर्भमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, “त्यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा नआएको र जेलरबाट गृह मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको हो, त्यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा आएन ।”


प्रकाशित मिति: ९ आश्विन २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?