Trending
>>   सत्ता परिवर्तनका लागि काँग्रेससँग पहल गरेको छैन, गगनजीप्रति दया लाग्छः अध्यक्ष दाहाल >>   रुसद्वारा ‘कोन्डोर–एफकेए रडार’ उपग्रह प्रक्षेपण >>   गुगलद्वारा फिनल्यान्डमा डाटा सेन्टर विस्तार >>   सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्न पर्दाभित्र र बाहिर कसैले कोशिस नगरे हुन्छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल >>   युद्धविरामपछि विस्थापित लेबनानीहरू घर फर्किए >>   स्थानीय तह उपनिर्वाचन: सम्पूर्ण तयारी पूरा >>   आज बाला चतुर्दशी, पाशुपत क्षेत्रमा शतबीज छर्नेको भीड (तस्बिरहरु) >>   नेपाललाई एमसिसि बोझ भयो, बीआरआईमा विवाद नगरौँः झलनाथ खनाल >>   बीआरआई अन्तर्गतका योजना अनुदानस्वरुप अघि बढाउन चीन सकारात्मकः परराष्ट्रमन्त्री राणा >>   सुदूरपश्चिम रोयल्सद्वारा ग्लोवल आईएमई बैंकसँग प्रमुख प्रायोजन सम्झौता
Logo
१५ मंसिर २०८१, शनिबार
१५ मंसिर २०८१, शनिबार

विधेयकमाथि छलफल हुने संसदीय समितिमा कोरम पुग्दैन, दोष कानुनमन्त्रीलाई ! : मन्त्री गुरुङ


९ ,असोज ,पाटन(ललितपुर) । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विधेयकमाथि छलफल हुने संसदीय समितिमा कोरम नपुग्दा विधेयकहरू संसद्बाट पारित हुन ढिला भएको जवाफ दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा धारणा राख्ने क्रममा उपसभापतिसमेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने, “विधेयकमाथि छलफल हुने संसदीय समितिमा कोरम पुग्दैन, अनि दोष कानुन मन्त्रीलाई ! सभापतिज्यू, संसदीय समितिहरुमा सांसदहरुको अनिवार्य उपस्थितिका लागि संसदीय दलबाटै निर्देशन गर्नुपर्छ । उपसमितिमा बस्न पनि रहर गर्ने, अनि विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा कोरम नपुग्ने, अनि कहाँबाट कानुन बन्छ ?”

संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङ शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर संविधान विपरीत ऐन बनाउन माग गरेको र स्थानीय तहको मातहतमा बस्दैनौँ भनेर आन्दोलन गरेको भन्दै संविधान विपरीत गएर शिक्षकलाई खुसी बनाउने गरी ऐन बनाउन नसकिने जवाफ दिए ।

मन्त्री गुरुङले कानुन बनाउने आफ्नो पनि जिम्मेवारी रहेको धारणा राख्दै संसदीय समितिहरूका बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेर विधेयकहरू सहज रूपमा अगाडि बढाउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे ।

संविधान दिवसमा आम माफी दिने सन्दर्भमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, “त्यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा नआएको र जेलरबाट गृह मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको हो, त्यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा आएन ।”


प्रकाशित मिति: ९ आश्विन २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?