Trending
>>   सत्ता परिवर्तनका लागि काँग्रेससँग पहल गरेको छैन, गगनजीप्रति दया लाग्छः अध्यक्ष दाहाल >>   रुसद्वारा ‘कोन्डोर–एफकेए रडार’ उपग्रह प्रक्षेपण >>   गुगलद्वारा फिनल्यान्डमा डाटा सेन्टर विस्तार >>   सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्न पर्दाभित्र र बाहिर कसैले कोशिस नगरे हुन्छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल >>   युद्धविरामपछि विस्थापित लेबनानीहरू घर फर्किए >>   स्थानीय तह उपनिर्वाचन: सम्पूर्ण तयारी पूरा >>   आज बाला चतुर्दशी, पाशुपत क्षेत्रमा शतबीज छर्नेको भीड (तस्बिरहरु) >>   नेपाललाई एमसिसि बोझ भयो, बीआरआईमा विवाद नगरौँः झलनाथ खनाल >>   बीआरआई अन्तर्गतका योजना अनुदानस्वरुप अघि बढाउन चीन सकारात्मकः परराष्ट्रमन्त्री राणा >>   सुदूरपश्चिम रोयल्सद्वारा ग्लोवल आईएमई बैंकसँग प्रमुख प्रायोजन सम्झौता
Logo
१५ मंसिर २०८१, शनिबार
१५ मंसिर २०८१, शनिबार

महँगी नियन्त्रणमा मेरो भरपुर प्रयास भइरहेको छ : मन्त्री रिजाल


८ ,असोज ,काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले महँगी नियन्त्रणमा आफ्नो भरमग्दुर प्रयास रहेको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारमा रहेर आफ्नो मन्त्रालयबाट भएको कार्यप्रगतिका बारेमा जानकारी गराउँदै मन्त्री रिजालले महँगी नियन्त्रणमा निरन्तर लागिपरेको बताए ।

उनले भने, “मेरो भरमग्दुर प्रयास छ, चिनीमा ठूलो हाहाकार मच्चिएको अवस्थामा १० हजार क्विन्टल सल्ट ट्रेडिङ र १० हजार क्विन्टल खाद्य संस्थानलाई बोलपत्र गरेर छिटो ल्याउनूस्, त्यसमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिन्छ भनेको छु । पत्र पनि दिइसकेको अवस्था छ । मलाई लाग्छ दसैँ अगावै मूल्य नियन्त्रण गर्न हामी सक्षम हुन्छौँ ।”

मन्त्री रिजालले मूल्य नियन्त्रणका लागि इन्डियाको वाणिज्यमन्त्रीसँग पनि धान, चामल र चिनीको विषयमा मैले कुरा गरेको र राजदूतसँग पनि चारपाँच पटक भेटेर कुरा गरेको बैठकलाई जानकारी गराए ।

उनले अनुगमनको काम चलिरहेको बताउँदै पाँच–दश करोडको बदमासी गरे पनि तीन लाखसम्म मात्रै जरिमाना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको र धेरै बदमासी गर्नेलाई धेरै जरिमाना गर्न कानुनी अड्चन रहेको बताए ।

मन्त्री रिजालले अर्बौं रुपैयाँ सरकारी लगानी गरेर केही वर्ष अघिसम्म फाइदामा चलेकाहरू अहिले घाटामा रहेको बताए । “सरकारले कतिसम्म लगानी गर्ने ? त्यहाँ जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, कुनै अनुशासनका कुरा छैनन्, ट्रेड युनियन र व्यवस्थापन मिल्ने, विना काम कार्यालय सहयागीले ‘ओटी’समेत गरेर ५०–६० हजार तलब खान्छ”, मन्त्री रिजाले भने ।

सरकारी लगानीमा चलेका उद्योगहरुलाई प्राइभेट पब्लिक पार्टनरशिपको अवधारणामा लैजाने सरकारको योजना रहेको मन्त्री रिजालले बताउनुभयो ।


प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?