Trending
>>   दिल्लीको ठाउँ-ठाउँमा फहराइए नेपाल–भारतका झण्डा >>   जहाँ बसेर पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   पञ्चेश्वरदेखि भैरहवा विमानस्थलसम्मका मुद्दा टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीलाई कुलमान घिसिङको सुझाव >>   मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सरोजकुमार यादव नियुक्त >>   असन्तुष्टिको नाममा हरेक पटक आगजनी र विध्वंश गरेर देश चल्दैनः प्रदीप ज्ञवाली >>   शान्ति प्रक्रियाबाट पन्छिने छुट सरकारलाई छैनः पुष्पा भुसाल >>   ६० दिनभित्र चलचित्रसम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छः बोर्ड अध्यक्ष पण्डित >>   राष्ट्रपतिमाथि ओलीको प्रहार :डराएर संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिले लोकतन्त्र जोगाएको भन्न मिल्छ ? >>   दुर्घटनातिर देशलाई लैजाने षडयन्त्रको गन्ध छ, हामी त्यसविरुद्ध ‘जिहाद’ छेड्ने तयारीमा छौँः प्रचण्ड >>   नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा लैजाने जिम्मेवारी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको छः माधव नेपाल
Logo
५ मंसिर २०८३, शनिबार
५ मंसिर २०८३, शनिबार

महँगी नियन्त्रणमा मेरो भरपुर प्रयास भइरहेको छ : मन्त्री रिजाल


८ ,असोज ,काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले महँगी नियन्त्रणमा आफ्नो भरमग्दुर प्रयास रहेको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारमा रहेर आफ्नो मन्त्रालयबाट भएको कार्यप्रगतिका बारेमा जानकारी गराउँदै मन्त्री रिजालले महँगी नियन्त्रणमा निरन्तर लागिपरेको बताए ।

उनले भने, “मेरो भरमग्दुर प्रयास छ, चिनीमा ठूलो हाहाकार मच्चिएको अवस्थामा १० हजार क्विन्टल सल्ट ट्रेडिङ र १० हजार क्विन्टल खाद्य संस्थानलाई बोलपत्र गरेर छिटो ल्याउनूस्, त्यसमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिन्छ भनेको छु । पत्र पनि दिइसकेको अवस्था छ । मलाई लाग्छ दसैँ अगावै मूल्य नियन्त्रण गर्न हामी सक्षम हुन्छौँ ।”

मन्त्री रिजालले मूल्य नियन्त्रणका लागि इन्डियाको वाणिज्यमन्त्रीसँग पनि धान, चामल र चिनीको विषयमा मैले कुरा गरेको र राजदूतसँग पनि चारपाँच पटक भेटेर कुरा गरेको बैठकलाई जानकारी गराए ।

उनले अनुगमनको काम चलिरहेको बताउँदै पाँच–दश करोडको बदमासी गरे पनि तीन लाखसम्म मात्रै जरिमाना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको र धेरै बदमासी गर्नेलाई धेरै जरिमाना गर्न कानुनी अड्चन रहेको बताए ।

मन्त्री रिजालले अर्बौं रुपैयाँ सरकारी लगानी गरेर केही वर्ष अघिसम्म फाइदामा चलेकाहरू अहिले घाटामा रहेको बताए । “सरकारले कतिसम्म लगानी गर्ने ? त्यहाँ जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, कुनै अनुशासनका कुरा छैनन्, ट्रेड युनियन र व्यवस्थापन मिल्ने, विना काम कार्यालय सहयागीले ‘ओटी’समेत गरेर ५०–६० हजार तलब खान्छ”, मन्त्री रिजाले भने ।

सरकारी लगानीमा चलेका उद्योगहरुलाई प्राइभेट पब्लिक पार्टनरशिपको अवधारणामा लैजाने सरकारको योजना रहेको मन्त्री रिजालले बताउनुभयो ।


प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?