Trending
>>   दिल्लीको ठाउँ-ठाउँमा फहराइए नेपाल–भारतका झण्डा >>   जहाँ बसेर पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   पञ्चेश्वरदेखि भैरहवा विमानस्थलसम्मका मुद्दा टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीलाई कुलमान घिसिङको सुझाव >>   मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सरोजकुमार यादव नियुक्त >>   असन्तुष्टिको नाममा हरेक पटक आगजनी र विध्वंश गरेर देश चल्दैनः प्रदीप ज्ञवाली >>   शान्ति प्रक्रियाबाट पन्छिने छुट सरकारलाई छैनः पुष्पा भुसाल >>   ६० दिनभित्र चलचित्रसम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छः बोर्ड अध्यक्ष पण्डित >>   राष्ट्रपतिमाथि ओलीको प्रहार :डराएर संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिले लोकतन्त्र जोगाएको भन्न मिल्छ ? >>   दुर्घटनातिर देशलाई लैजाने षडयन्त्रको गन्ध छ, हामी त्यसविरुद्ध ‘जिहाद’ छेड्ने तयारीमा छौँः प्रचण्ड >>   नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा लैजाने जिम्मेवारी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको छः माधव नेपाल
Logo
५ मंसिर २०८३, शनिबार
५ मंसिर २०८३, शनिबार

सुशासन कायम गर्ने सरकारको मूल नीति छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


४ ,असोज ,काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने सरकारको मूल नीति रहेको बताएका छन् ।

नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठनले आज आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासन प्रवर्द्धनका चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सरकारको मूल नीति भएको बताएका हुन् ।

संविधान, कानूनअनुसार काम गरेमा आफैँ सुशासन कायम हुने उनको भनाइ थियो । मुलुकको विकासका लागि सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष सबै मिल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले देशको विकास गर्नका लागि एकताबद्ध भएर लाग्न आग्रह गरे ।

“मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि कानून र प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएमा कसैलाई छाडिँदैन”, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “जुनसुकै पार्टीमा आबद्ध व्यक्ति भए पनि छाडिँदैन ।”

विकासको मोडल जनमुखी हुनपर्नेमा जोड दिँदै उनले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणका लागि उद्योगधन्दा खोल्ने खालको वातारण हुनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बुद्धिजीवी फ्र्याक्सन इन्चार्ज खिमलाल देवकोटाले ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासन प्रवर्द्धनका चुनौती’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यपत्रमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त सेवा सुविधामा जनताको समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गनुपर्नेलगायत रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: ४ आश्विन २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?