Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
२९ मंसिर २०८२, सोमबार
२९ मंसिर २०८२, सोमबार

यसबर्ष संविधान दिवसमा बिभुषण नदिईने


२९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले यसपटक संविधान दिवसको अवसरमा विभूषण वितरण नगर्ने भएको छ । विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्दै आज शुक्रबारको मन्त्री परिषदको बैठकले हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः

–कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने ।

–साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुस छूट गरी १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आायात गर्न स्वीकृति दिने ।
–सिंचाई नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने ।

–संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने । हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने ।

–नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने । –विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने । –सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने । –शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जपीडित जनताको न्यायिक समस्या स्थायीरुपमा समाधानका लगि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने ।


प्रकाशित मिति: २९ भाद्र २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?