Trending
>>   थाइल्यान्डमा क्रेन दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु, दश घाइते >>   भैरहवा विमानस्थल स्थायी सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >>   कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्णः कृषिमन्त्री अधिकारी >>   सरकारले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन सकेको छैनः अध्यक्ष दाहाल >>   मलेसियाको पीपीआई अक्टोबरमा २.४ प्रतिशतले घट्यो >>   इजिप्ट र जोर्डनबीच क्षेत्रीय विकासबारे छलफल >>   सन् २०३० सम्म ३८ करोड ५० लाख खोपको डोज उत्पादन गर्ने इजिप्टको लक्ष्य >>   चार एसपी एसएसपीमा बढुवा >>   मौन अवधि लागू, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे कारबाही >>   आजको मौसम : पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली,हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना
Logo
१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार
१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

यसबर्ष संविधान दिवसमा बिभुषण नदिईने


२९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले यसपटक संविधान दिवसको अवसरमा विभूषण वितरण नगर्ने भएको छ । विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्दै आज शुक्रबारको मन्त्री परिषदको बैठकले हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः

–कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने ।

–साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुस छूट गरी १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आायात गर्न स्वीकृति दिने ।
–सिंचाई नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने ।

–संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने । हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने ।

–नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने । –विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने । –सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने । –शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जपीडित जनताको न्यायिक समस्या स्थायीरुपमा समाधानका लगि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने ।


प्रकाशित मिति: २९ भाद्र २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?