Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितले माइतीघरमा थाले भोक हड्ताल, यस्ता छन् पाँच बुँदे माग


काठमाडौं, २६ भदौ : कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज)बाट विस्थापित भएका पीडितहरुले देशको राजधानी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भोक हड्ताल सुरु गरेका छन् ।

आरक्षबाट विस्थापित भएको २२ वर्ष वितिसक्दा पनि पुनस्र्थापनामा राज्यले वेवास्ता गरेको भन्दै पीडितहरुले सोमबारदेखि माइतीघर मण्डलामा भोक हड्ताल सुरु गरेका हुन् । तत्कालीन आरक्ष विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा राज्यले सयौं परिवार विस्थापित गरे पनि अझै उनीहरुको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर चन्द र सचिव प्रेमदत्त भट्टसहित पीडितहरु पुनस्र्थापनाका लागि पाँच बुँदे मागसहित भोक हड्तालमा बसेका हुन् ।

पीडितहरुले प्रतिपरिवार दश कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, २०५८ देखि अहिलेसम्म २२ वर्षको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घरगोठलगायत खोसिएको सम्पत्तिको मुआब्जा दिनुपर्ने, पीडित परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, पीडित परिवारका बालबालिकालाई राज्यको मूलधारमा रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

भोक हड्तालमा बसेका आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका सचिव भट्टले समस्या समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधिले आश्वासनमात्रै दिएको र पुनस्थार्पनाका लागि कुनै कदम नचालेकाले बाध्य भएर सडकमा आएको बताए । ‘अब माग पूरा नभएसम्म हामी पछि हट्दैनौं । हामीमाथि राज्यको विभेदले सीमा नाघ्यो । यथाशिघ्र हाम्रो पुनस्र्थापना हुनुपर्छ,’ उनले भने । आरक्ष पीडितको नाममा राजनीतिक दलहरुले कमाइ खाने भाँडो अब बन्द हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: २५ भाद्र २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?