Trending
>>   सेना परिचालनबारे अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिलाई गलत व्याख्या गरियो : एमाले >>   एमाले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पारित, सोमबार निर्वाचन आयोगमा बुझाउने >>   काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ‘क्याथल्याव’ र ‘इपिल्याव’ प्रविधिः आधुनिक हृदय–मस्तिष्क उपचारमा नयाँ युग >>   रास्वपा–बालेन सम्झौताः संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे मौन रहेको भन्दै जसपा नेपालको आपत्ति >>   चुनाव नै नभई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने सहमति हाँस्यास्पद : एमाले >>   रवि–बालेनलाई काँग्रेस नेता राठौरको चुनौतिः सहकारी ठग र गँजेडीहरुले १० वर्ष पार्टी चलाएर देखाउन् >>   रवि–बालेनको सहमतिलाई अनौठो मान्नु पर्दैनः धनराज गुरुङ >>   रवि–बालेन सहमतिमा मुलुकलाई निकास दिने ठोस एजेण्डा छैनः राजनीतिक विश्लेषकहरू >>   काँग्रेसले समानुपातिक सूचि सोमवार आयोगमा बुझाउने >>   रवि र बालेनले सत्ता स्वार्थको लागि जेन–जी आन्दोलन हाइज्याक गर्न खोजेः योगेश भट्टराई
Logo
१५ पुष २०८२, मंगलवार
१५ पुष २०८२, मंगलवार

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्यो १५ वटा निर्णय (सूचिसहित)


२२ भदाै, काठमाडाैँ । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गका लागि कुल ३१ अधिकृतस्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सो कुराको जानकारी दिइन् ।

यसैगरी, बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजनाहरुको लागि आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

मन्त्री शर्माले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत अधिकृतस्तरका जम्मा ३० पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको जानकारी दिइन् ।

यसैगरी, खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरुमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि अधिकृतस्तरका २३९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै, उनले सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम नेपाल न्याय सेवा, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकोे सचिव पदमा, नेपाल कानुन आयोगका सचिव लीलादेवी गड्तौला (निरौला)लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीलाई नेपाल कानुन आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको बताइन् । यस्तै बैठकले अन्य विभिन्न १५ वटा निर्णय गरेको छ ।

2080-भदौ-22

 


प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?