Trending
>>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
Logo
१० आश्विन २०८३, शनिबार
१० आश्विन २०८३, शनिबार

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्यो १५ वटा निर्णय (सूचिसहित)


२२ भदाै, काठमाडाैँ । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गका लागि कुल ३१ अधिकृतस्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सो कुराको जानकारी दिइन् ।

यसैगरी, बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजनाहरुको लागि आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

मन्त्री शर्माले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत अधिकृतस्तरका जम्मा ३० पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको जानकारी दिइन् ।

यसैगरी, खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरुमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि अधिकृतस्तरका २३९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै, उनले सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम नेपाल न्याय सेवा, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकोे सचिव पदमा, नेपाल कानुन आयोगका सचिव लीलादेवी गड्तौला (निरौला)लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीलाई नेपाल कानुन आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको बताइन् । यस्तै बैठकले अन्य विभिन्न १५ वटा निर्णय गरेको छ ।

 


प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?