Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार

चिनियाँ नक्साले छिमेकी असन्तुष्ट


२० भदाै, काठमाडाैँ । चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्साबाट उसका छिमेकीहरू असन्तुष्ट भएका छन् । चीनको प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको मानक नक्साको नयाँ संस्करणले उनीहरू असन्तुष्ट भएका हुन् ।

नयाँ नक्साबाट दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) का पाँच सदस्य राष्ट्र मलेसिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भियतनाम र ब्रुनाईले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यी पाँच दक्षिणपूर्वी एसियाली देश दक्षिण चीन सागरमा चीनको अत्यधिक क्षेत्रीय दाबीलाई लिएर विवादमा छन् ।

नक्सासम्बन्धी समस्या हुन नदिन नयाँ नक्सा जारी गरिएको बेइजिङले स्पष्ट पारेको छ तर पाँचवटै देशले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेर चीनको आलोचना गरेका छन् । इण्डोनेशियाको राजधानी जकार्तामा जारी आसियान शिखर बैठकमा पनि चीनको आलोचना भएको छ । गत साता दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा भएको ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘आधिपत्यवाद चीनको डीएनएमा छैन’ भने पनि नयाँ नक्साबाट उक्त भनाइको खण्डन भएको आसियान नेताहरूले बताएका छन् ।

“फिलिपिन्सले चीनको मानक नक्साको २०२३ संस्करणलाई अस्वीकार गर्दछ । फिलिपिन्सका विशेषताहरू र सामुद्रिक क्षेत्रहरूमा चीनको कथित सार्वभौमसत्ता र क्षेत्राधिकारलाई वैधानिक बनाउने यो पछिल्लो प्रयासको अन्तरराष्ट्रिय कानून, विशेष गरी सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गत कुनै आधार छैन,” मनिलाले एक वक्तव्यमा भनेको छ ।


प्रकाशित मिति: २० भाद्र २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?