Trending
>>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल >>   ‘घर जलिरहेको बेला मानिसलाई फारम भर्न लगाइँदैन, तत्काल उद्धार गरिन्छ, जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ’:प्रधानमन्त्री…
Logo
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार

शिक्षा ऐनमार्फत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न आग्रह


३१ ,श्रावण ,काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले प्रस्तावित शिक्षा ऐन–२०८० मार्फत शिक्षकले उठाएका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले सार्वजनिक गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० ले प्रबन्ध गरेका केही दफा संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, पेसागत सुरक्षा र संस्थागत हकहितको खिलाफमा रहेकाले त्यसलाई सच्याउन माग गरेका हुन् ।

“मस्यौदाले देशभर कार्यरत लाखौँ स्थायी, अस्थायी/करार, राहत, साविक उच्च मावि शिक्षक, बाल विकास शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक, प्राविधिक धारलगायत सबैखाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग मुद्दाको न्यायोचित सम्बोधन गर्न उदासीन रहेको देखिन्छ”, महासचिव राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विसं २०७५ तथा त्यसपछि स्थायी भई कार्यरत शिक्षकलाई पेन्सन प्रयोजनमा यस मस्यौदाले थप अन्योल र अन्याय थपेको बताइएको छ ।

देश विकास र गुणस्तरीय शिक्षा उत्पादन गर्न पेसाप्रतिको आकर्षण र सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा झन उल्टै शिक्षक तथा शिक्षक कर्मचारी श्रमिक विरोधी ऐन ल्याउन खोजिएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले जनाएको छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधनसहित पुनः संसद्मा पेश गर्न नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले यही साउन २८ गतेदेखि सञ्चालन गरिरहेको विरोधका कार्यक्रम आफ्नो समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: ३१ श्रावण २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?