Trending
>>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री >>   प्रहरी प्रशासनलाई गृहमन्त्रीको निर्देशनः जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नूस्
Logo
१ कार्तिक २०८३, शनिबार
१ कार्तिक २०८३, शनिबार

कामपाका सबै वडा कार्यालयबाट निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा


काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयबाट निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गरिने भएको छ । उक्त सेवा महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा गर्न लागेको हो । आगामी हप्तादेखि महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयबाट उक्त सेवा प्रवाह हुने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सेवा उपलब्ध गराउन ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी वडा कार्यालयमा रहेको हेल्प डेस्कमा कार्यालय अवधिभरि रहनेछन् । त्यहाँबाट नागरिकले आवश्यकताअनुसार लिखित, मौखिक तथा दुवै किसिमको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् । क्याम्पसले अध्ययनरत एलएलएम, एलएलबी तथा बीए एलएलबी तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सेवा उपलब्ध गराउनका लागि पठाउनेछ ।

यसका लागि यही माघ १७ गते कामपा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसबीच सम्झौता भइसकेको छ । त्यसमा सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुसार जुनसुकै निवेदन लेखन, उजुरी निवेदन, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र वा लिखित जवाफ मस्यौदालगायत सबै किसिमको कानुनी सहयोग गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी मौखिक कानुनी परामर्शसँगै उक्त कार्यालयबाट सेवा प्रवाहबारे जानकारी दिनुपर्नेछ । विशेषतः सहज रुपमा कार्यालय पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालकका समस्या तथा अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्नेछ । निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएबापत महानगरपालिकाले क्याम्पसबाट तोकिएका व्यक्तिका लागि मासिक रु १५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सेवा दिनका लागि आवश्यक पर्ने स्टेसनरी सामग्री पनि महानगरपालिकाले नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उक्त सम्झौता आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ । आवश्यकताअनुसार सहमतिको समय थप गर्न पनि सकिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त सेवा प्रवाह सुरु भएसँगै कानुनी सेवा प्राप्त गर्न नागरिकलाई सहज हुने कामपाले विश्वास लिएको छ । सम्झौता भएको एक साता बितिसक्दासम्म सेवा प्रवाह हुन भने सकेको छैन । यसका लागि आगामी हप्तासम्म कुर्नुपर्ने कामपाले जनाएको छ । क्याम्पसले कति जना विद्यार्थी पठाउनेबारे छलफल गरिरहेको जनाएकाले सेवा लिनका लागि आगामी हप्तासम्म कुर्नुपर्ने भएको जनाइएको छ ।


प्रकाशित मिति: २८ माघ २०७९, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?