Trending
>>   हिमाल हेर्न कोखेडाँडा >>   रौतहट ईशनाथ–१ का वडाध्यक्ष साहको निधन >>   दुर्गम गाउँमा आँखा शिविर, ७८६ जनाले लिए सेवा >>   सभापति देउवाद्वारा पुइलेक विमानस्थलको निरीक्षण >>   रास्वपाका नेताविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता, सुनुवाइ मङ्सिर ३ गते >>   काठमाडौं अदालतले भन्यो- पशुपति/गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन >>   हिमाल आरोहण गर्न ७० देशबाट ८७० आरोहीले लिए अनुमति >>   छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिने >>   विभाजित कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत हुनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल >>   ‘लेक टु लेक साइकल ट्र्याक’ निर्माणमा एडिबीको सहयोग
Logo
३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणिकरण अब पूर्णरुपमा अनलाइनबाटै


२१ श्रावण, काठमाडाैँ । प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रलाई पूर्णरुपमा अनलाइन माध्यमबाट प्रमाणिकरण गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले कन्सुलर सेवा विभागमा आज आयोजित कार्यक्रममा सो सेवाको शुभारम्भ गरेका छन् ।

सो सेवा सुरु भएपछि मोबाइल, कम्प्युटर वा ल्यापटपका माध्यमले अनलाइनबाटै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रलाई प्रमाणिकरण गर्न सकिने भएको छ ।  अब त्यसै प्रयोजनका लागि विभागमा भौतिकरुपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । यसअघि सोही कामका लागि दैनिक करिब एक हजार ५०० जना विभाग पुग्ने गरेका थिए ।

सो अवसरमा मन्त्री साउदले यो सेवा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारीरुपमा प्रदान गर्ने योजनामा कोशेढङ्गा सावित भएको बताउँदै मन्त्रालयका अन्य सेवालाई पनि नयाँ प्रविधिको सदुपयोग गरी अनलाइन माध्यमबाटै प्रदान गरिने जानकारी दिए ।

यसबाट जनताले खेप्नुपर्ने हैरानीको अन्त्य हुने र खर्चको समेत बचत हुने बताउँदै उहाँले दुर्गममा बसेर पनि राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सहजै प्राप्त हुने उल्लेख गरे । फरक प्रसङ्गमा उहाँले वर्तमान सरकार सदैव छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने र निरन्तरता दिन पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।

वर्तमान गठनपछि प्रधानमन्त्री दाहालको फलदायी भारत भ्रमण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री साउदले सो अवसरमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताए ।

उनले अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्ध परस्पर राष्ट्रिय हित र स्वार्थका आधारमा अघि बढाउँदा नै मुलुक र जनतको हित हुने उल्लेख गर्दै विदेश नीतिका सम्बन्धमा सबै पार्टी र पक्षबीच सहमति हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।


प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?