Trending
>>   हिमाल हेर्न कोखेडाँडा >>   रौतहट ईशनाथ–१ का वडाध्यक्ष साहको निधन >>   दुर्गम गाउँमा आँखा शिविर, ७८६ जनाले लिए सेवा >>   सभापति देउवाद्वारा पुइलेक विमानस्थलको निरीक्षण >>   रास्वपाका नेताविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता, सुनुवाइ मङ्सिर ३ गते >>   काठमाडौं अदालतले भन्यो- पशुपति/गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन >>   हिमाल आरोहण गर्न ७० देशबाट ८७० आरोहीले लिए अनुमति >>   छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिने >>   विभाजित कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत हुनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल >>   ‘लेक टु लेक साइकल ट्र्याक’ निर्माणमा एडिबीको सहयोग
Logo
३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सङ्घीय निजामती ऐन पेश हुने


२१ श्रावण, काठमाडाैँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती ऐन आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सङ्घीय निजामती ऐनको ड्राफ्ट सकिसकेको र आगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने बताए । उनले ढुङ्गा–गिट्टी तथा फोहाेरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी बेग्ला–बेग्लै विधेयक पनि आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने तयारी रहेको बताए । उनले आफू मन्त्री बनेको दिनबाट नै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउनै पर्छ भनेर काम गरेकाले अहिले सबै तयारी सकिसकेको र मन्त्रिपरिषद् हुँदै सांसदमा पेस गर्ने तयारी रहेको बताए । उनले सरकार अहिले सुशासनमा बढी जोड दिएर काम गरिरहेको बताए ।

मन्त्री मोदीले भने, ‘सरकार अहिले पछिल्लो चरणमा सुशासनमा बढी जोड दिइरहेको छ । मैले देखिरहेको छु, र म पनि काम गरिरहेको छु, अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू लागिरहनुभएको छ, हामीलाई निर्देशन दिइरहनुभएको छ । म जब मन्त्री भएँ, मेरो मिसनमा एउटा सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने भन्ने थियो । किनभने निजामती सेवा ऐन र कानुन बनाउने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर डे वानदेखि त्यो ड्राफ्ट कुरेर विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेको छु । अहिले त्यो ऐन अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट पनि आइसकेको छ । आउने क्याबिनेटमा दर्ता हुन्छ र त्यहाँ जान्छ । ढुङ्गा गिटी र बालुवाको पनि धेरै समस्या छ, विकास निर्माणमा त्यसको पनि ऐन बनेको थिएन, त्यसको पनि ऐन तयार पारेको छु । अर्को कुरा फोहोर मैला, काठमाडौँ, विराटनगरको फोहोर, देशैभरका फोहोर यसलाई पनि कानुनसम्मत ल्याउनुपर्छ भनेर त्यो ऐन पनि तीन वटा ऐन ड्राफ्ट गरेँ, यही क्याबिनेटमा त्यो ऐन जान्छ । कसैको कुरा नसुन्ने र पावरको भरमा रोजेको ठाउँमा कर्मचारीहरू बस्ने कुराले सुशासन हुन सक्दैन ।’

मन्त्री मोदीले शक्तिकेन्द्रको पछि लागेर रोजेको ठाउँमा मात्रै बस्ने कर्मचारीहरूबाट सुशासन हुन नसक्ने बताए ।


प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?