Trending
>>   मतदानस्थलको तयारी अन्तिम चरणमा, सुरक्षा व्यवस्था कडा (फोटो फिचर) >>   निर्धक्क भएर मतदान गर्न आयुक्त भण्डारीको आह्वान >>   फागुन २१ को निर्वाचनमा शतप्रतिशत मतदान गर्न निर्वाचन आयुक्त जबराको अपिल >>   अत्याधिक सार्वजनिक बिदाले निजी क्षेत्र आजित >>   निर्वाचनका लागि काठमाडौंका मतदान स्थलहरु तयार >>   उम्मेदवारको हैसियत जाँचेर मात्रै मतदान गर्न पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको आग्रह >>   आज राति १२ बजेदेखि अतिआवश्यक सेवाबाहेक सबै सवारी सञ्चालनमा रोक >>   धनुषामा निर्वाचन अवधिसम्मका लागि भारतीय सीमा नाका सिल गरियो >>   पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताको भीड >>   दैनिक ५ हजार लाइसेन्सको माग, कसरी भइरहेको छ वितरण ?
Logo
२० फाल्गुन २०८२, बुधबार
२० फाल्गुन २०८२, बुधबार

आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सङ्घीय निजामती ऐन पेश हुने


२१ श्रावण, काठमाडाैँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती ऐन आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सङ्घीय निजामती ऐनको ड्राफ्ट सकिसकेको र आगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने बताए । उनले ढुङ्गा–गिट्टी तथा फोहाेरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी बेग्ला–बेग्लै विधेयक पनि आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने तयारी रहेको बताए । उनले आफू मन्त्री बनेको दिनबाट नै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउनै पर्छ भनेर काम गरेकाले अहिले सबै तयारी सकिसकेको र मन्त्रिपरिषद् हुँदै सांसदमा पेस गर्ने तयारी रहेको बताए । उनले सरकार अहिले सुशासनमा बढी जोड दिएर काम गरिरहेको बताए ।

मन्त्री मोदीले भने, ‘सरकार अहिले पछिल्लो चरणमा सुशासनमा बढी जोड दिइरहेको छ । मैले देखिरहेको छु, र म पनि काम गरिरहेको छु, अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू लागिरहनुभएको छ, हामीलाई निर्देशन दिइरहनुभएको छ । म जब मन्त्री भएँ, मेरो मिसनमा एउटा सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने भन्ने थियो । किनभने निजामती सेवा ऐन र कानुन बनाउने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर डे वानदेखि त्यो ड्राफ्ट कुरेर विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेको छु । अहिले त्यो ऐन अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट पनि आइसकेको छ । आउने क्याबिनेटमा दर्ता हुन्छ र त्यहाँ जान्छ । ढुङ्गा गिटी र बालुवाको पनि धेरै समस्या छ, विकास निर्माणमा त्यसको पनि ऐन बनेको थिएन, त्यसको पनि ऐन तयार पारेको छु । अर्को कुरा फोहोर मैला, काठमाडौँ, विराटनगरको फोहोर, देशैभरका फोहोर यसलाई पनि कानुनसम्मत ल्याउनुपर्छ भनेर त्यो ऐन पनि तीन वटा ऐन ड्राफ्ट गरेँ, यही क्याबिनेटमा त्यो ऐन जान्छ । कसैको कुरा नसुन्ने र पावरको भरमा रोजेको ठाउँमा कर्मचारीहरू बस्ने कुराले सुशासन हुन सक्दैन ।’

मन्त्री मोदीले शक्तिकेन्द्रको पछि लागेर रोजेको ठाउँमा मात्रै बस्ने कर्मचारीहरूबाट सुशासन हुन नसक्ने बताए ।


प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?