Trending
>>   कुनैपनि केन्द्रमा मतदान रोकिएको छैनः निर्वाचन आयोग >>   निर्वाचनले लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुका साथै देशमा स्थायित्व ल्याउनुपर्छ: ओली >>   देशभर उत्साहजनक मतदानः मुस्ताङमा साढे १२ बजेसम्ममै ४० प्रतिशत मत खस्यो, प्रतिघण्टा १० प्रतिशतले बढ्दै >>   छिटपुट घटनाबाहेक देशभर शान्तिपूर्ण मतदान, रोकिएका स्थानमा पनि सुचारु >>   समयमै मतदान गर्नुस्ः आयुक्त तुलाधर >>   ओखलढुङ्गामा मतदान बिथोल्ने भ्रामक सूचना फैलाउनेमाथि प्रहरीको कडा कारबाही तयारी >>   निर्वाचनका दिन काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधन चेकजाँचमा कडाइ (तस्बिरहरु) >>   धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा उत्साहजनक मतदान >>   झापा ५ मा मतदान जारी : उत्साहजनक सहभागिता >>   सुनसरीमा शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन जारी, मतदातामा उत्साह
Logo
२१ फाल्गुन २०८२, बिहीबार
२१ फाल्गुन २०८२, बिहीबार

रामेछाप कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी


२१ ,श्रावण ,मन्थली । कारागारमा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड नहुँदा रामेछाप कारागार सुधारगृह बन्न सकेको छैन । यहाँको कारागारमा कैदीबन्दी कोचाकोच बस्न बाध्य छन् ।

सो कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी राखिएका कारण कोचाकोच भएको हो । एक सय ५० देखि बढीमा दुई सयसम्म मात्र कैदीबन्दी अटाउने यस कारागारमा तीन सय ३५ कैदीबन्दी राखिएका छन् । “कैदीबन्दी राख्न साह्रै गाह्रो छ”, कारागार प्रमुख रुपलाल तामाङले भने, “लाइन लगाएर सुताउनुपरेको छ । ठाउँ नपुगेर खाटमुनिसमेत कैदीबन्दीले ओछ्यान लगाउने गरेका छन् ।”

कारागारलाई सरकारले सुधारगृहको नामकरण गरेर पर्याप्त सुविधा दिने नीति लिएको भए पनि यहाँको कारागार भने सास्तीगृहका रूपमा परिणत भएको छ । जिल्लामा सुविधासम्पन्न कारागार भवन नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । यहाँको पुरानो कारागारको भवन २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएपछि केही भागमा मात्र पुनःनिर्माण गरिएको छ । केही संरचना पुरानै छन् । पुराना संरचना ज्यादै जीर्ण रहेकाले थप चुनौती कारागार प्रशासनलाई छ ।

कारागारमा रहेका ती कैदीबन्दीमध्ये १७ महिला छन् । महिलाको लागि बेग्लै कोठा भए पनि उनीहरूको बसाइ अझ कष्टकर छ । एउटै कोठामा १५ जना अटाएका छन् । भान्सालाई बारेर (पार्टेशन गरेर) थप दुई जना राखिएको छ ।

प्रमुख तामाङका अनुसार तत्कालीन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले कारागार पुनःनिर्माणको कार्यक्रम राखेको थियो । त्यसबेला कारागार भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेन । “मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत जग्गा व्यवस्थापनका विषयमा भनेको छु”, उनले भने, “खाद्य संस्थानको जग्गा लिन सकेमा तत्कालका लागि कैदीबन्दी अन्यत्र स्थानान्तरण नगरी भवन निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ । ” खाद्य संस्थानले जिल्लाबाट कार्यालय हटाइसकेको छ ।


प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?