Trending
>>   मोवाइल फुड ल्याव भ्यानबाट दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका खाद्य पदार्थको अनुगमन >>   एकीकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत >>   सार्वजनिक पर्खालका भित्तामा कलात्मक भित्ते चित्र (फोटो फिचर ) >>   फोहोरमा राजनीति गर्ने र गराउने दिन सकिए >>   बिना राउत र गायक रबिनको ‘तिमी हिँड्ने बाटो’ सार्वजनिक >>   इमान्दारितापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढौँः अध्यक्ष प्रचण्ड >>   ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतबिच शिष्टाचार भेट >>   प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि गृहकार्य भइरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री डा राणा >>   पुनहिलमा विद्युत् र खानेपानीको समस्या >>   रवि लामिछानेलाई भैरहवाबाट पोखरा लगियो
Logo
३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग पुरानै मन्त्रालयअन्तर्गत फर्काऔँ : शेखर कोइराला


१८ श्रावण, काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हटाएर पहिले भएकै मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाजको नवनिर्वाचित समूहले आज डा कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले पार्टीले पहिलेकै मन्त्रालयअन्तर्गत दुवै विभागलाई फर्काउने भनी निर्णय गरेकाले यसमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध नगर्न पनि यी दुई विभाग पहिलेको मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

“पार्टीले दुवै विभागलाई सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत नै फर्काउने निर्णय गरेको छ, सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो निर्णय कार्यान्वयन भएन, अहिले पनि पार्टी सरकारमा भएकाले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न”, नेता कोइरालाले भने ।

ललिता निवास प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने अधिकृत जेल जाने तर निर्णय गर्नेहरू बाहिरै हुँदा भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने जनताले विश्वास गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न ललिता निवास प्रकरण र यसलाई पनि ओझेलमा पार्न सुन प्रकरण सतहमा आएको भनाइ नेता कोइरालाले राखे ।

“यस्ता विषय चर्चामा आउँदा मुख्य तीन दलका प्रमुख नेताको नियमित बैठक हुने गरेको छ, किन प्रमुख दलका मुख्य नेता भेटेको भनी जनताले जानकारी पाउँदैनन्, संसद् नचल्दा दैनिक देशलाई घाटा लागिरहेको छ, शीर्ष नेतृत्व यसप्रति संवेदशील देखिएको छैन, सङ्घीयताप्रति मुख्य दलको स्वामित्व कति छ भन्ने बुझ्न सकिएन”, उनले भने ।


प्रकाशित मिति: १८ श्रावण २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?