Trending
>>   हात देऊ प्रिय >>   जर्मनीमा कांग्रेसको निर्वाचन प्रचार समिति >>   यसकारण कांग्रेसलाई तपाईंको मन र मत >>   नेपाली र भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेता सुनिल थापाको निधन >>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त
Logo
२७ माघ २०८२, मंगलवार
२७ माघ २०८२, मंगलवार

अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग पुरानै मन्त्रालयअन्तर्गत फर्काऔँ : शेखर कोइराला


१८ श्रावण, काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हटाएर पहिले भएकै मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाजको नवनिर्वाचित समूहले आज डा कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले पार्टीले पहिलेकै मन्त्रालयअन्तर्गत दुवै विभागलाई फर्काउने भनी निर्णय गरेकाले यसमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध नगर्न पनि यी दुई विभाग पहिलेको मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

“पार्टीले दुवै विभागलाई सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत नै फर्काउने निर्णय गरेको छ, सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो निर्णय कार्यान्वयन भएन, अहिले पनि पार्टी सरकारमा भएकाले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न”, नेता कोइरालाले भने ।

ललिता निवास प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने अधिकृत जेल जाने तर निर्णय गर्नेहरू बाहिरै हुँदा भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने जनताले विश्वास गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न ललिता निवास प्रकरण र यसलाई पनि ओझेलमा पार्न सुन प्रकरण सतहमा आएको भनाइ नेता कोइरालाले राखे ।

“यस्ता विषय चर्चामा आउँदा मुख्य तीन दलका प्रमुख नेताको नियमित बैठक हुने गरेको छ, किन प्रमुख दलका मुख्य नेता भेटेको भनी जनताले जानकारी पाउँदैनन्, संसद् नचल्दा दैनिक देशलाई घाटा लागिरहेको छ, शीर्ष नेतृत्व यसप्रति संवेदशील देखिएको छैन, सङ्घीयताप्रति मुख्य दलको स्वामित्व कति छ भन्ने बुझ्न सकिएन”, उनले भने ।


प्रकाशित मिति: १८ श्रावण २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?