Trending
>>   ‘रास्वपा सांसद जगदीश खरेललाई नेवार बन्ने रहर–मागे ज्यापू समाजको मानार्थ सदस्य’ >>   जलवायु न्यायको बाटोमा घरेलु सुशासनको ऐना >>   ललितपुरका अधिकांश सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम गरिसक्यौँः चिरिबाबु महर्जन >>   हावाहुरीले बुढीचौरका गोलभेँडा खेतीमा क्षति, किसानको लगानी जोखिममा >>   सम्पदा र संस्कृति संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा पहल गर्छुः सभामुख अर्याल >>   कुलेखानी ड्याम सुरक्षित छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ >>   काँग्रेस फुटेको छैन, विवाद मिलाउने जिम्मेवारी हाम्रो होः डा. सुनिल शर्मा >>   सुनिल शर्माले गरे काँग्रेस महामन्त्रीमा उम्मेद्वारी घोषणा >>   हेटौंडामा सुमो काउन्टर एकै ठाउँमा ल्याइँदै, बजारको ट्राफिक चाप घटाउने तयारी >>   बाढीपछिको पुनःस्थापनामा प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरुको आग्रह
Logo
१८ आश्विन २०८३, आईतवार
१८ आश्विन २०८३, आईतवार

खोकना जग्गा विवाद समाधान समितिको म्याद तीन महिना थप्ने सरकारको निर्णय


१८ श्रावण, काठमाडाैँ । सरकारले काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको खोकना इलाकाको जंगा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित समितिको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले वैशाख ५ गते उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएकी हुन्।

त्यसैगरी सरकारले कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड स्तारोन्नतिको लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घर र टहरालगायत संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएर हटाउन स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ। प्रवक्ता शर्माका अनुसार साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको म्याद दुई महिना थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सरकारले खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम-दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट करिब दुई अर्ब ६२ करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।


प्रकाशित मिति: १८ श्रावण २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?