Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुँदै


१५ श्रावण, काठमाडाैँ । लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको सङ्घीय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई परिमार्जन गरी नेपाल सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ चाँडै सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

परिमार्जित उक्त विधेयक अघि बढाउन लागिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए ।

उक्त विधेयक गत असारको पहिलो सातादेखि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलनिकट विद्यार्थी सङ्गठनका पदाधिकारीसँग आइतबार गरेको भेटवार्तामा सो विधेयक यही साउन १६ गते संसद्मा पुग्ने जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त जानकारीपछि विधेयकबारे शिक्षा क्षेत्रमा थप चासो बढेको छ तर मन्त्रालयले भने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छैन । प्रवक्ता शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेपछि के के संशोधन भयो भन्ने आफूहरुलाई थाहा भइनसकेकाले विधेयकबारे विस्तृतमा भन्न नसकिने बताए ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय शिक्षा ऐनको आवश्यकता बोध भए पनि पटकपटक मस्यौदा बन्दै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेर पुनः शून्यमा पुगी हाल नयाँ मस्यौदा तयार भएको हो । सो विधेयकमाथि स्थानीय तह, शिक्षक, निजी विद्यालय सञ्चालक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षकलगायत क्षेत्रमा चासो रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरुले उक्त विधेयक ल्याउन ढिलाइ नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिमा विधेयक विचाराधीन रहेकाले चाँडै सदनमा पुग्ने जानकारी गराएका थिए । प्रवक्ता शर्माले आफूहरुले विभिन्न सरोकार भएकाहरुसँगको सहमति र परामर्शमा भएका विषयवस्तुलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्नेे प्रयास गरेको अवगत गाए ।


प्रकाशित मिति: १५ श्रावण २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?