Trending
>>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’ >>   बालश्रम शोषणको आरोपमा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ >>   राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग >>   सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म >>   ‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार >>   पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ? >>   सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत
Logo
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार

लम्पी स्किन’ रोगलाई महामारी घोषणा गर्न माग


११ श्रावण, काठमाडाैँ । ‘राष्ट्रिय किसान सञ्जालले मुलुकभर पशुमा देखिएको ‘लम्पी स्किन’ रोगलाई महामारी घोषणा गर्न माग गरेको छ । साथै रोगको शीघ्र नियन्त्रण, पशुबस्तुमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत, क्षतिपूर्ति र बीमाको भुक्तानी दिन पनि सञ्जालले माग गरेको छ ।

सञ्जालले आज पत्रकार सममेलन गरी उक्त माग पूरा नभए किसानले चक्काजामलगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । सञ्जालका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल किसान महासङ्घका सभापति गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले लम्की स्किनका कारण देशभरका किसान मारमा परेको बताए ।

नेकपा (एमाले) निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष डा प्रेम दङ्गालले हालसम्म उक्त रोगका कारण ५० हजार पशु मरिसकेका र करिब रु ४० अर्बको क्षति भइसकेको जनाउँदै नियन्त्रण नभएमा रु एक अर्बसम्म क्षति हुनसक्ने बताए ।

सञ्जालले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका ‘स्टल’लाई प्रक्रियाबमोजिम प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट भाडामा लगाउन पनि माग गरेको छ । सञ्जालले हरेक दिन समितिको परिसरमा धर्ना दिँदै आएको छ । सञ्चालले गत असार २४ गते कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसाललाई भटेरे ती विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

यस्तै सञ्जालले किसानलाई आवश्यकपर्ने रासायनिक मलको सहज प्रबन्ध गर्न, कृषि बीमाबापतको रकम निकासामा भएको ढिलाइको छानबिन गर्नुपर्नेलगायत माग अघि सारेको छ । सञ्जालमा विभिन्न नौ किसान सङ्गठन आबद्ध छन् ।


प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?