Trending
>>   भ्रष्ट नेताहरुलाई निर्वाचनमार्फत हटाउन जरुरीः मन्त्री राई >>   एनआरएनहरुले नेपालको सम्पती बेचेर विदेशमा लैजान हुन्नः पूर्वअध्यक्ष आचार्य >>   सरकारले उखु कृषकलाई संरक्षण गर्नै चाहेनः वर्षमान पुन >>   लिपुलेकको भूमि मिचिएकोबारे आवाज उठाउनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ओलीको जवाफः ‘अवश्य उठ्छ’ >>   प्रतिपक्षी दलहरुले आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न सरकारबारे जनता भ्रम फैल्याएः एमाले सांसद गिरी >>   मुलुकलाई चुनौति दिने खालको कुनैपनि आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार तत्पर छः अर्थमन्त्री पौडेल >>   संविधानबारे संसदमा बहस गर्न रास्वपा सांसद गौतमलाई काँग्रेस सांसद थिङको चुनौती >>   उखु किसानको अनुदान कटौती तथा वक्यौता रोकिएकोप्रति काँग्रेस सांसद साउदको आपत्ति >>   एसएसपी पाण्डेको रङ्गभेदी अभिव्यक्तिप्रति सांसद यादवद्वारा खेद व्यक्त >>   लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा दृढ छौंः सांसद पराजुली
Logo
१३ भाद्र २०८२, शनिबार
१३ भाद्र २०८२, शनिबार

लम्पी स्किन’ रोगलाई महामारी घोषणा गर्न माग


११ श्रावण, काठमाडाैँ । ‘राष्ट्रिय किसान सञ्जालले मुलुकभर पशुमा देखिएको ‘लम्पी स्किन’ रोगलाई महामारी घोषणा गर्न माग गरेको छ । साथै रोगको शीघ्र नियन्त्रण, पशुबस्तुमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत, क्षतिपूर्ति र बीमाको भुक्तानी दिन पनि सञ्जालले माग गरेको छ ।

सञ्जालले आज पत्रकार सममेलन गरी उक्त माग पूरा नभए किसानले चक्काजामलगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । सञ्जालका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल किसान महासङ्घका सभापति गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले लम्की स्किनका कारण देशभरका किसान मारमा परेको बताए ।

नेकपा (एमाले) निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष डा प्रेम दङ्गालले हालसम्म उक्त रोगका कारण ५० हजार पशु मरिसकेका र करिब रु ४० अर्बको क्षति भइसकेको जनाउँदै नियन्त्रण नभएमा रु एक अर्बसम्म क्षति हुनसक्ने बताए ।

सञ्जालले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका ‘स्टल’लाई प्रक्रियाबमोजिम प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट भाडामा लगाउन पनि माग गरेको छ । सञ्जालले हरेक दिन समितिको परिसरमा धर्ना दिँदै आएको छ । सञ्चालले गत असार २४ गते कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसाललाई भटेरे ती विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

यस्तै सञ्जालले किसानलाई आवश्यकपर्ने रासायनिक मलको सहज प्रबन्ध गर्न, कृषि बीमाबापतको रकम निकासामा भएको ढिलाइको छानबिन गर्नुपर्नेलगायत माग अघि सारेको छ । सञ्जालमा विभिन्न नौ किसान सङ्गठन आबद्ध छन् ।


प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?