Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार

लम्पी स्किन’ रोगलाई महामारी घोषणा गर्न माग


११ श्रावण, काठमाडाैँ । ‘राष्ट्रिय किसान सञ्जालले मुलुकभर पशुमा देखिएको ‘लम्पी स्किन’ रोगलाई महामारी घोषणा गर्न माग गरेको छ । साथै रोगको शीघ्र नियन्त्रण, पशुबस्तुमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत, क्षतिपूर्ति र बीमाको भुक्तानी दिन पनि सञ्जालले माग गरेको छ ।

सञ्जालले आज पत्रकार सममेलन गरी उक्त माग पूरा नभए किसानले चक्काजामलगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । सञ्जालका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल किसान महासङ्घका सभापति गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले लम्की स्किनका कारण देशभरका किसान मारमा परेको बताए ।

नेकपा (एमाले) निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष डा प्रेम दङ्गालले हालसम्म उक्त रोगका कारण ५० हजार पशु मरिसकेका र करिब रु ४० अर्बको क्षति भइसकेको जनाउँदै नियन्त्रण नभएमा रु एक अर्बसम्म क्षति हुनसक्ने बताए ।

सञ्जालले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका ‘स्टल’लाई प्रक्रियाबमोजिम प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट भाडामा लगाउन पनि माग गरेको छ । सञ्जालले हरेक दिन समितिको परिसरमा धर्ना दिँदै आएको छ । सञ्चालले गत असार २४ गते कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसाललाई भटेरे ती विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

यस्तै सञ्जालले किसानलाई आवश्यकपर्ने रासायनिक मलको सहज प्रबन्ध गर्न, कृषि बीमाबापतको रकम निकासामा भएको ढिलाइको छानबिन गर्नुपर्नेलगायत माग अघि सारेको छ । सञ्जालमा विभिन्न नौ किसान सङ्गठन आबद्ध छन् ।


प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?