Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

मणिपुर हिंसाको साइड इफेक्ट : प्रधानमन्त्री मोदी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता


दिपेन्द्र बिस्त -९८५१०४०७९७ सुजन पुधसैनी जिलिङ्ग -९८५११११३९१ रातदिन नभनी कृष्णभीरमा नयाँ ट्रयाक निर्माण धमाधम केही दिनमै दुईतर्फी यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी काठमाडौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा ग्लोवल साउथको सहभागिता र प्रभाव बढाउन ब्रिक्सले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। भारतको अध्यक्षतामा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले वर्तमान विश्व शासन संरचना शक्ति र निर्णय निर्माणको अधिकार केही मुलुकमा केन्द्रित रहेको भन्दै त्यसलाई सबैको साझेदारी सुनिश्चित हुने संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले ग्लोवल साउथका मुलुकहरू विश्वव्यापी संकटको अग्रपंक्तिमा रहे पनि निर्णय निर्माणमा भने पछाडि रहेको टिप्पणी गरेका छन् । विश्व शासनको विद्यमान संरचनालाई ‘पिरामिड अफ प्रिभिलेज’को संज्ञा दिँदै मोदीले त्यसलाई ‘प्लेटफर्म अफ पार्टनरसिप’मा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । मोदीले विश्व शासन सुधारका लागि ब्रिक्सले १० वटा प्रश्ताव तयार गरी आगामी शिखर सम्मेलनसम्म ‘ब्रिक्स रिफर्म रोडम्याप’ बनाउने प्रश्ताव अघि सारेका छन् । त्यसका लागि प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व र नियम निर्माणलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । मोदीले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सुधार अब थप ढिला गर्न नहुने बताए । सुरक्षा परिषद् सुधारसम्बन्धी वार्तालाई निश्चित समयसीमा र स्पष्ट परिणामसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा मतदान अधिकार, नेतृत्व र नीतिगत प्राथमिकता वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रको वास्तविकताअनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । विश्व आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने मुलुकले विश्व आर्थिक शासनको दिशानिर्देशनमा पनि उचित भुमिका पाउनुपर्ने मोदीको भनाइ छ । मोदीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), साइबर स्पेस, वाह्य अन्तरिक्ष, जैव प्रविधि तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रविधिले भविष्यका अवसरसँगै विश्वव्यापी नियमसमेत निर्धारण गरिरहेको बताएका छन् । ग्लोवल साउथका मुलुकलाई नियम पालना गर्ने ‘रुल टेकर’बाट नियम निर्माणमा प्रभाव पार्ने ‘रुल शेपर’ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि ब्रिक्समार्फत ग्लोवल साउथका युवा कुटनीतिज्ञ तथा नीतिनिर्मातालाई वार्ता सीप, व्यावहारिक तालिम र कानूनी विशेषज्ञता उपलब्ध गराउन सकिने मोदीले बताएका छन् । मोदीले विश्व व्यापारमा ठूलो योगदान गर्ने समुद्री श्रमिक (सीफेरर्स) का लागि ‘सीफेरर्स इमर्जेन्सी सपोर्ट नेटवर्क’ स्थापना गर्ने प्रश्तावसमेत अघि सारेका छन् । सम्बन्धित देशका समुन्द्री प्रशासन तथा कूटनीतिक नियोगलाई जोडेर आपत्कालीन सूचना, स्वास्थ्य सहायता, परिवारलाई सूचना तथा उद्धारमा सहयोग गर्न सकिने उनले बताए । ब्रिक्सको अध्यक्षतामा भारतले ‘जनकेन्द्रित’ र ‘मानवताप्रथम’ दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मोदीले लचकता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनलाई मुख्य प्राथमिकता बनाइएको बताएका छन् ।

११ श्रावण, एजेन्सी । मणिपुर राज्यमा भएको हिंसाका कारण उत्पन्न गतिरोधबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु पर्ने भएको छ ।

भारतीय कङ्ग्रेस पार्टीका सांसद गौरब गगोइले विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मणिपुरबारे बोल्न बाध्य पार्न प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बुधवार दर्ता गराएको बताए ।

एएनआईसँग बोल्दै गगोइले भने, “विपक्षी दलहरूको गठबन्धन ‘इन्डिया’ लोक सभामा आफ्नो सङ्ख्याबारे जानकार छ । तर यो मणिपुरमा भएको हिंसात्मक घटनाबारे सरकारसँगको न्यायका लागि गरिएको विपक्षीहरूको विरोध हो ।”

विपक्षीहरूले उक्त राज्यमा देखिएको जातीय द्वन्द्वबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

मे महिना यता मणिपुरमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा कम्तीमा १३० जनाको ज्यान गएको छ भने दशौँ हजार विस्थापित भएका छन् । त्यहाँ बहुसङ्ख्यक मैतेइ र अल्पसङ्ख्यक कुकी समुदायबीच द्वन्द्व भइरहेको छ ।

अघिल्लो हप्ता दुई जना महिलाहरूलाई भीडले जबर्जस्ती निर्वस्त्र पारेर हिँड्न लगाएको एउटा भिडिओ सार्वजनिक भएपछि त्यसले विश्वव्यापी आक्रोश र निन्दा निम्त्याएको थियो ।

उक्त घटनापछि मनिपुर घटनाबारे प्रधानमन्त्री मोदीले मौनता तोड्दै उक्त घटनाले भारतलाई ‘लज्जित तुल्याएको’ भन्दै आक्रमणकारीहरूलाई नछाडिने बताएका थिए ।

गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा यसै साता बोल्दै सरकार मणिपुरका विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको भएपनि विपक्षीले त्यसमा अवरोध पु¥याइरहेको बताएका थिए ।

सन् २०१४ मा सत्तामा आएयता मोदीले दुई पटक अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेका छन् । सन् २०१८ मा स्थानीय एक सांसदले मणिपुरलाई विशेष हैसियत दिनुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । १२ घण्टाको बहसपछि त्यो विफल भएको थियो । यो उनीविरूद्ध संसदमा दर्ता भएको दोस्रो अविश्वासको प्रस्ताव हो ।

भारतमा संसदको तल्लो सदन लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ तर कम्तीमा ५० जना सांसदहरूको समर्थन भएमात्रै त्यसलाई स्वीकार गर्ने गरिन्छ ।

स्वीकार गरिएको अवस्थामा सभामुखले १० दिनभित्र मतदानको मिति तोक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

कङ्ग्रेस नेता मनिकराम टैगोरले प्रधानमन्त्रीलाई मणिपुरमा भएका हिंसाबारे बोल्न बाध्य पार्नका लागि यो (अविश्वासको प्रस्ताव) ‘अन्तिम अस्त्र भएकाले विपक्षीहरू अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन’ बाध्य भएको बताए ।


प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?