Trending
>>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल >>   जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

मणिपुर हिंसाको साइड इफेक्ट : प्रधानमन्त्री मोदी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता


११ श्रावण, एजेन्सी । मणिपुर राज्यमा भएको हिंसाका कारण उत्पन्न गतिरोधबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु पर्ने भएको छ ।

भारतीय कङ्ग्रेस पार्टीका सांसद गौरब गगोइले विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मणिपुरबारे बोल्न बाध्य पार्न प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बुधवार दर्ता गराएको बताए ।

एएनआईसँग बोल्दै गगोइले भने, “विपक्षी दलहरूको गठबन्धन ‘इन्डिया’ लोक सभामा आफ्नो सङ्ख्याबारे जानकार छ । तर यो मणिपुरमा भएको हिंसात्मक घटनाबारे सरकारसँगको न्यायका लागि गरिएको विपक्षीहरूको विरोध हो ।”

विपक्षीहरूले उक्त राज्यमा देखिएको जातीय द्वन्द्वबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

मे महिना यता मणिपुरमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा कम्तीमा १३० जनाको ज्यान गएको छ भने दशौँ हजार विस्थापित भएका छन् । त्यहाँ बहुसङ्ख्यक मैतेइ र अल्पसङ्ख्यक कुकी समुदायबीच द्वन्द्व भइरहेको छ ।

अघिल्लो हप्ता दुई जना महिलाहरूलाई भीडले जबर्जस्ती निर्वस्त्र पारेर हिँड्न लगाएको एउटा भिडिओ सार्वजनिक भएपछि त्यसले विश्वव्यापी आक्रोश र निन्दा निम्त्याएको थियो ।

उक्त घटनापछि मनिपुर घटनाबारे प्रधानमन्त्री मोदीले मौनता तोड्दै उक्त घटनाले भारतलाई ‘लज्जित तुल्याएको’ भन्दै आक्रमणकारीहरूलाई नछाडिने बताएका थिए ।

गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा यसै साता बोल्दै सरकार मणिपुरका विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको भएपनि विपक्षीले त्यसमा अवरोध पु¥याइरहेको बताएका थिए ।

सन् २०१४ मा सत्तामा आएयता मोदीले दुई पटक अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेका छन् । सन् २०१८ मा स्थानीय एक सांसदले मणिपुरलाई विशेष हैसियत दिनुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । १२ घण्टाको बहसपछि त्यो विफल भएको थियो । यो उनीविरूद्ध संसदमा दर्ता भएको दोस्रो अविश्वासको प्रस्ताव हो ।

भारतमा संसदको तल्लो सदन लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ तर कम्तीमा ५० जना सांसदहरूको समर्थन भएमात्रै त्यसलाई स्वीकार गर्ने गरिन्छ ।

स्वीकार गरिएको अवस्थामा सभामुखले १० दिनभित्र मतदानको मिति तोक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

कङ्ग्रेस नेता मनिकराम टैगोरले प्रधानमन्त्रीलाई मणिपुरमा भएका हिंसाबारे बोल्न बाध्य पार्नका लागि यो (अविश्वासको प्रस्ताव) ‘अन्तिम अस्त्र भएकाले विपक्षीहरू अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन’ बाध्य भएको बताए ।


प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?