Trending
>>   आज मिति २०८२ साल मंसिर २७ गते शनिवार, हेर्नुहोस् आजको राशिफल >>   एमालेले विधान संशोधन नगर्ने, १५ पदाधिकारी र २५१ जनाको केन्द्रिय कमिटी रहने >>   ७६ हजार १७० पिस ट्रामाडोल लागुऔषधसहित वीरगञ्जबाट ४ जना पक्राउ >>   आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभुति हुनेगरी काम गर्नेछुः नवनियुक्त श्रममन्त्री भण्डारी >>   एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सूर्यअंकित रातो ढाका टोपीमा सजिए >>   राजसंस्था जनमत संग्रहबाट होइन, सबैको सहमतिबाटै पुनःस्थापित गर्नुपर्छः राप्रपा >>   लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणको लागि एकीकृत कानून निर्माणको तयारीमा सरकार >>   निर्वाचन निर्वाध सम्पन्न गरी अहिलेको अवस्थालाई सहज निकास दिन आवश्यकः राष्ट्रपति >>   साहित्यले समाजको पथप्रर्दशकको काम गर्नुपर्दछः ओली >>   सशस्त्र प्रहरी प्रमुख अर्यालको तीन वर्षे उपलब्धिसँगै निर्वाचनलक्षित सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक
Logo
२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार
२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार

मणिपुर हिंसाको साइड इफेक्ट : प्रधानमन्त्री मोदी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता


११ श्रावण, एजेन्सी । मणिपुर राज्यमा भएको हिंसाका कारण उत्पन्न गतिरोधबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु पर्ने भएको छ ।

भारतीय कङ्ग्रेस पार्टीका सांसद गौरब गगोइले विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मणिपुरबारे बोल्न बाध्य पार्न प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बुधवार दर्ता गराएको बताए ।

एएनआईसँग बोल्दै गगोइले भने, “विपक्षी दलहरूको गठबन्धन ‘इन्डिया’ लोक सभामा आफ्नो सङ्ख्याबारे जानकार छ । तर यो मणिपुरमा भएको हिंसात्मक घटनाबारे सरकारसँगको न्यायका लागि गरिएको विपक्षीहरूको विरोध हो ।”

विपक्षीहरूले उक्त राज्यमा देखिएको जातीय द्वन्द्वबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

मे महिना यता मणिपुरमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा कम्तीमा १३० जनाको ज्यान गएको छ भने दशौँ हजार विस्थापित भएका छन् । त्यहाँ बहुसङ्ख्यक मैतेइ र अल्पसङ्ख्यक कुकी समुदायबीच द्वन्द्व भइरहेको छ ।

अघिल्लो हप्ता दुई जना महिलाहरूलाई भीडले जबर्जस्ती निर्वस्त्र पारेर हिँड्न लगाएको एउटा भिडिओ सार्वजनिक भएपछि त्यसले विश्वव्यापी आक्रोश र निन्दा निम्त्याएको थियो ।

उक्त घटनापछि मनिपुर घटनाबारे प्रधानमन्त्री मोदीले मौनता तोड्दै उक्त घटनाले भारतलाई ‘लज्जित तुल्याएको’ भन्दै आक्रमणकारीहरूलाई नछाडिने बताएका थिए ।

गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा यसै साता बोल्दै सरकार मणिपुरका विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको भएपनि विपक्षीले त्यसमा अवरोध पु¥याइरहेको बताएका थिए ।

सन् २०१४ मा सत्तामा आएयता मोदीले दुई पटक अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेका छन् । सन् २०१८ मा स्थानीय एक सांसदले मणिपुरलाई विशेष हैसियत दिनुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । १२ घण्टाको बहसपछि त्यो विफल भएको थियो । यो उनीविरूद्ध संसदमा दर्ता भएको दोस्रो अविश्वासको प्रस्ताव हो ।

भारतमा संसदको तल्लो सदन लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ तर कम्तीमा ५० जना सांसदहरूको समर्थन भएमात्रै त्यसलाई स्वीकार गर्ने गरिन्छ ।

स्वीकार गरिएको अवस्थामा सभामुखले १० दिनभित्र मतदानको मिति तोक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

कङ्ग्रेस नेता मनिकराम टैगोरले प्रधानमन्त्रीलाई मणिपुरमा भएका हिंसाबारे बोल्न बाध्य पार्नका लागि यो (अविश्वासको प्रस्ताव) ‘अन्तिम अस्त्र भएकाले विपक्षीहरू अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन’ बाध्य भएको बताए ।


प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?