Trending
>>   सेना परिचालनबारे अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिलाई गलत व्याख्या गरियो : एमाले >>   एमाले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पारित, सोमबार निर्वाचन आयोगमा बुझाउने >>   काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ‘क्याथल्याव’ र ‘इपिल्याव’ प्रविधिः आधुनिक हृदय–मस्तिष्क उपचारमा नयाँ युग >>   रास्वपा–बालेन सम्झौताः संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे मौन रहेको भन्दै जसपा नेपालको आपत्ति >>   चुनाव नै नभई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने सहमति हाँस्यास्पद : एमाले >>   रवि–बालेनलाई काँग्रेस नेता राठौरको चुनौतिः सहकारी ठग र गँजेडीहरुले १० वर्ष पार्टी चलाएर देखाउन् >>   रवि–बालेनको सहमतिलाई अनौठो मान्नु पर्दैनः धनराज गुरुङ >>   रवि–बालेन सहमतिमा मुलुकलाई निकास दिने ठोस एजेण्डा छैनः राजनीतिक विश्लेषकहरू >>   काँग्रेसले समानुपातिक सूचि सोमवार आयोगमा बुझाउने >>   रवि र बालेनले सत्ता स्वार्थको लागि जेन–जी आन्दोलन हाइज्याक गर्न खोजेः योगेश भट्टराई
Logo
१५ पुष २०८२, मंगलवार
१५ पुष २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश : सरकार गठनविरुद्धको रिट सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने


८ श्रावण,  विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ पूर्णइजलासमा हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ पूर्णइजलासबाट हुने आदेश दिएको हो । उक्त रिटमाथि  पूर्ण इजलासमा मङ्गलबारदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ ।

“प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्णइजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम मिति २०८० साउन ९ गते पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेशी तोकी नियमन बमोजिम गर्नु”, इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ ।

आइतबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा तोकिएको भए पनि न्यायाधीश रेग्मीले आफूले हेर्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दे गत असार २७ गते न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्ने गरी काम नगर्न आदेश गर्दै र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।


प्रकाशित मिति: ८ श्रावण २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?