Trending
>>   नानिचासँगै यो वर्षको इन्द्र जात्रा सकियो(फोटो फिचर) >>   सरकार पूर्णरूपमा असफल, चाडपर्वपछि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौंः महेश बस्नेत >>   औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छःविद्यादेवी भण्डारी >>   एशियाली खेलकुदः नेपाली आर्चरी टोलीको चुनौती समाप्त, खेलाडी भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो’ >>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत
Logo
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
१४ आश्विन २०८३, बुधबार

कोशी प्रदेश : सरकार गठनविरुद्धको रिट सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने


८ श्रावण,  विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ पूर्णइजलासमा हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ पूर्णइजलासबाट हुने आदेश दिएको हो । उक्त रिटमाथि  पूर्ण इजलासमा मङ्गलबारदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ ।

“प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्णइजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम मिति २०८० साउन ९ गते पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेशी तोकी नियमन बमोजिम गर्नु”, इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ ।

आइतबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा तोकिएको भए पनि न्यायाधीश रेग्मीले आफूले हेर्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दे गत असार २७ गते न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्ने गरी काम नगर्न आदेश गर्दै र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।


प्रकाशित मिति: ८ श्रावण २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?