Trending
>>   सरकारले ‘नेपाल स्वास्थ्य सम्मेलन–२०२४’ आयोजना गर्दै >>   घोषित लक्ष्य हासिल हुनेगरी काम गर्न मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन >>   युवालाई दक्षताअनुसारको रोजगारी दिनुपर्छः सभापति देउवा >>   इ प्लानेट नेसनल हाईस्कुल टी टेन क्रिकेट हुँदै >>   तोरणविक्रम शाही सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको तेस्रो दिन पनि शिर्ष स्थानमा >>   भारतलक्षित प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणीः नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धको मामिलामा चासो लिनु उचित होइन >>   सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु >>   महिलाहरुलाई राज्यका प्रणालीहरुमा मुख्य जिम्मेवारी दिनुपर्छः पूर्वसभामुख घर्ती >>   समानता र समावेशी नीति अपनाएर धनी र गरीबबीचको खाडल मेट्नुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली >>   फोटो पत्रकार समूह नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो
Logo
१२ मंसिर २०८१, बुधबार
१२ मंसिर २०८१, बुधबार

समान काम ः असमान ज्याला


कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाकी मञ्जु चौधरी लगातार चार वर्षदेखि स्थानीय पालिकामा रोजगारीका लागि फारम भर्नुहुन्छ । तर काम कहिल्यै पाउनुभएन । बेरोजगार भएकै कारण उहाँ जोशीपुरबाट साइकल चलाउँदै कामको खोजीमा टीकापुर पुग्नुहुन्छ । टीकापुर बजारमा घर निर्माण भइरहेका ठाउँमा इँटा बोक्ने, माटो, बालुवा, ढुङ्गा बोक्ने काम गर्नुहुन्छ तर दिनभरिको ज्याला साढे चार सयमात्र पाउनुहुन्छ । “चार वर्षदेखि घर निर्माणमा खटेका मिस्त्रीसँगै सबै काम गर्छु”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “१२ किलोमिटर दैनिक साइकल चलाएर आउँछु, दिनभरि आठ घण्टा बढी काम गर्छु । बेलुका थकानसँगै रु चार सय ५० लिएर घर फर्कन्छु ।” उहाँ काम नगरे पेट भर्न समस्या हुने, गरौँ भने निकै श्रम खर्चनुपरिरहेको बताउनुहुन्छ । “अहिले त जवान छु । सकेको गरेर पेट पालेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो ज्याला बढाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो । हामीलाई सजिलो काम स्थानीयस्तरमै पाए पनि हुन्थ्यो ।

यसरी कडा श्रम गरेर जीवन कति दिन चलाउन सकिएला ?” घर निर्माण गर्ने ठाउँमै ज्यालादारी गर्ने कृष्णा चौधरी पनि मिस्त्रीको सहयोगीका रूपमा काम गर्नुहुन्छ । उहाँले कहिले आठ, कहिले नौ घण्टा बढी काम गर्नुपर्छ तर पाउने पारिश्रमिक त्यही रु चार सय ५० नै हो । दिनभरि माटो, ढुङ्गा र बालुवामा खेल्दा हात काटिने, चोटपटक लाग्ने डर हुन्छ । “बाध्यता छ, काम नगरी घर चल्दैन, काम गर्दा जोखिम बढी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिजो हात काटियो, इँटा खसेर खुट्टामा पनि चोट लागेको छ । हात फुट्ने, चोट लाग्नेजस्ता कुरा सामान्य भइसके ।” उहाँहरूसँगै घर चिन्ने काम गर्ने पप्पु दासले भने दैनिक रु आठ सय ज्याला पाउनुहुन्छ । उहाँ आठ वर्षदेखि यही काम गरिरहनुभएको छ । उहाँ भने आफ्नो काम कडा हुने र ज्याला महिला र पुरुषको फरक–फरक रहेको बताउनुहुन्छ । “मैले घर चिन्ने काम गर्छु, मेरो काम कडा हुन्छ त्यसैले मेरो ज्याला अलि बढी हुन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “महिलाहरू सहयोगीको काम गर्ने भएकाले उहाँहरूको ज्याला कम हुन्छ ।” महिला र पुरुष कामदारमा पनि विभेद छ । महिला कामदारले रु चार सय ५० देखि बढीमा रु छ सयसम्म ज्याला पाएका छन् । तर त्यही काम गर्दा पुरुष कामदारले भने रु पाँच सय ५० देखि रु एक हजार दुई सयसम्म पाउँछन् । “महिलालाई तीन खालको ज्याला दिइन्छ । सामान्य काम गर्नेलाई रु चार सय ५०, मसला बनाउन जानेकालाई रु पाँच सय र मिस्त्री काम जानेकालाई त्यसभन्दा बढी रु छ सयसम्म दिने गरेका छौँ”, डकर्मी व्यवसायी सङ¬्गठन टीकापुरका अध्यक्ष देवदास मुन्सीले भन्नुभयो, “पुरुषको ज्याला रु पाँच सय ५० देखि एक हजार दुई सयसम्म छ । सामान्य काम गर्नेले रु पाँच सय ५० पाउँछन्, मिस्त्रीको भने रु सात सयदेखि एक हजार दुई सयसम्म छ ।” उहाँका अनुसार धेरै ज्याला पाउने मिस्त्रीले घरको नक्सा हेर्नसमेत जानेका हुन्छन् । सहरी क्षेत्र होस् या ग्रामीण क्षेत्रमा हरेक वर्ष नयाँ घर निर्माण हुन्छन् । नयाँ घर निर्माण हुँदा काम गर्ने डकर्मी तथा मजदुर खटाइने गरिन्छ । विगतमा कच्ची काठले घर बनाउने, टायल तथा खरले छाउने गरिन्थ्यो तर आजभोलि अधिकांशका घर पक्की बन्छन् । पक्की बनाउन नसक्नेले पनि घरको छाना जस्तापाता लगाउने गर्छन् । जस्तापाता लगाउन नसक्नेलाई जनता आवासमार्फत सरकारले बनाइदिनेसमेत गरेको छ ।

यसरी घर बनाउँदा मिस्त्री तथा मजदुर चाहिन्छन् । यसरी मजदुरी गर्नेमा महिला र पुरुषबीच ज्यालामा विभेद गर्न नहुने महिला अधिकारकर्मी निर्मला कडायतको माग छ । “एउटै काम गर्ने पुरुष रु पाँच सय ५० ज्याला पाउँछ, त्यही काम गर्ने महिलालाई रु चार सय ५० मात्र दिनु विभेद हो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “मिस्त्री काम जानेका महिलाले पनि ज्याला राम्रो पाउन सकेको देखिँदैन । यसमा स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।” सरकारले बराबरी कामको बराबरी ज्याला दिन भने पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । बाध्यता भएकाहरू कमै ज्याला दिए पनि काम गर्ने भएकाले यसरी बाध्यतामा काम गर्नेका विषयमा गम्भीर भएर सरकारले ज्यालामा भएको विभेद अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।


प्रकाशित मिति: २४ माघ २०७९, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?