Trending
>>   टेलिकमको अवरुद्ध सेवा सञ्चालन >>   खानेपानीका पाइप फुटेका ठाउँमा जडान गर्न मन्त्री यादवको निर्देशन >>   भारतद्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रक्षेपण >>   मनपरी हवाई भाडा वृद्धि गरी यात्रुलाई ठग्ने वायुसेवा कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्छौं : मन्त्री पाण्डे >>   दुर्गा प्रसाईकाे नयाँ महाअभियान ‘फस्ट नेपाल,फस्ट नेपाली’ >>   सञ्चालनमा ल्याएको तीन महिना नबित्दै अनिश्चितकालका लागि धरहरा बन्द ! >>   उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता थालियाे >>   नेपाल टेलिकमको सेवामा पटक-पटक समस्याः फोन नलाग्ने र एसमएम नगएर सेवाग्राही मर्कामा ! >>   उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि आचारसंहिता लागू: सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पनि कडाइ ! >>   संघीयताले आर्थिक केन्द्रहरु बिस्तार भए: अर्थमन्त्री पौडेल
Logo
२ मंसिर २०८१, आईतवार
२ मंसिर २०८१, आईतवार

प्राकृतिक प्रकोप पीडित ऋणिलाई विशेष व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी


७ श्रावण, काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारणले समस्यामा परेका ऋणिको हकमा विशेष व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक पछि आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले समस्यामा परेका ऋणिलाई कर्जाको पुनःसंरचना वा अन्य कुनै विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि पुनरुत्थान गरिने बताए ।

खासगरी प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै पनि प्रकोपका कारण समस्यामा परेका ऋणिलाई माथि उकास्न तथा उनीहरुलाई पुनः व्यवसायमा सक्रिय बनाउनका लागि विशेष व्यवस्था गरिन लागेको उनले जानकारी दिए ।

प्राकृतिक प्रकोपका कारण समस्यामा परेको, त्यसका कारण उद्योग तथा व्यवसाय धाराशायी भएको, कालोसूचीमा परेको भए त्यस्ता ऋणिलाई पुनःस्थापनाका लागि विशेष व्यवस्था गरिन लागेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

नेपालबाट बाहिरिने विप्रेषणबारेमा पनि केन्द्रीय बैंकले नियमित रुपमा अध्ययन नगरे पनि सुक्ष्म निगरानी भने गरिरहेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि अन्य निकायसँगको सहकार्य तथा ‘नेशनल स्वीच’ कार्यान्वयनमा ल्याइ यर्थाथ विवरण पत्ता लगाइने उनले योजना सुनाए ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा गभर्नर अधिकारीले भने, “सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग मात्रै भएको छैन, सदुपयोग पनि भएको छ । त्यसबारे स्वतन्त्ररुपमा अध्ययन भइरहेको छ । यही साउनको अन्तिमसम्ममा त्यसको प्रतिवेदन आइसक्नेछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ ।” त्यस्तो कर्जा दुरुपयोग भएको पाइए ब्याजसमेत असुल उपर गरिने उनको भनाइ छ ।

गभर्नर अधिकारीले रु ५० लाखसम्मको शेयर धितोमा जाने कर्जाको ‘थ्रेस होल्ड’ घटाउन लागिएको जानकारी दिए । यसअघि रु २५ लाखसम्मको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशत रहेकोमा उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । उनले शेयर धितो कर्जाका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा नराख्नसमेत आग्रह गरे ।


प्रकाशित मिति: ७ श्रावण २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?