Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

आगामी वर्ष प्रत्येक प्रदेशका दुई जिल्ला पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त जिल्लाका रूपमा विकास गरिने


२८ असार, काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशका दुई जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त जिल्लाका रूपमा विकास गरिने बताएकी छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको छलफलका क्रममा सदस्यले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउन आवश्यक पूर्वाधार थप गरिने बताइन् ।

उनले दूरसञ्चार सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालय अग्रसर भएको बताइन् । प्रमुख लोकमार्गमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगेको जानकारी गराउँदै उनले सब वडा तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको बताइन् ।

चार हजार तीन सय ९० स्वास्थ्य केन्द्र र पाँच हजार तीन सय १८ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान  सम्पन्न उल्लेख गर्दै उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सबै सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको बताइन् ।

“नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार  सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई फाइभ–जी परीक्षणको अनुमति प्रदान गरिएको छ । आगामी आवमा व्यवसायिक रूपमा यसको सेवालाई विस्तार गर्दै लगिनेछ”, मन्त्री शर्माले भनिन् ।


प्रकाशित मिति: २८ असार २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?