२८ असार २०८०, बिहीबार
२८ असार, काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करबापत प्राप्त हुने सबै रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राप्त गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर स्वरुपको झण्डै रु छ अर्ब स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
अहिले मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करबापत प्राप्त हुने रु चार अर्ब मात्र प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ । उनले करबाट प्राप्त रकमबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप्न सकिने बताए । उनले भने, “मन्त्रालयसँग एक चौथाइ दरबन्दी पनि छैन, म २२ वर्षअघि यस मन्त्रालयमा आउँदा ३३ हजार कर्मचारीको सङ्ख्या अहिले ३१ हजारमा सीमित छ ।”
उनले स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्न स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधारसँगै स्वास्थ्यको जनशक्तिको आवश्यकता उत्तिकै भएको जनाउँदै दरबन्दी थप्न आवश्यक भएको आँैल्याए । “वडास्तरसम्म स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच पुर्याउने व्यवस्था हुँदै गर्दा स्वास्थ्य उपकरणसँगै स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि पनि रु छ अर्ब रकम यस मन्त्रालयले प्राप्त गर्नुपर्दछ”, उनले भने ।
मन्त्री बस्नेतले जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति हुँदा अहिले समस्या देखिएको बताए । उनले भद्रगोल कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको कामकाज व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिएको सात बुँदे निर्देशन कडाइका साथ लागू गर्नेप्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
“सबै चिकित्सकलाई राजधानी चाहिएको छ”, उनले भने, “कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशनलाई कडाइका साथ कदम चालेन भने मन्त्रालय सुधार्नसक्ने अवस्था छैन ।” उनले बेथिति हटाउनका लागि जोखिमका साथ कदम उठाएको जनाउँदै सदनको समेत सहयोगका लागि अपिल गरे ।
उनले भने, “रु ९५ करोड एकमुष्ठ ल्याएर फाजिलका कर्मचारीलाई तलब दिइयो, अर्को वर्ष यही अवस्था छाड्ने हो भने रु डेढ अर्ब रकम आवश्यक हुन्छ, राज्यले धान्न सक्ने अवस्था छैन । ” बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले ‘भिभिआइपी’को उपचारसमेत देशभित्रै गर्ने व्यवस्थाका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकको समूह बनाउने तयारीबारे जानकारी दिए ।
उनले भने, “सातै प्रदेशस्तर र सङ्घीयस्तरमा सबै विधाका विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली बनाउने र भिभिआइपी कसैलाई पनि उपचार गर्नुपर्ने स्थितिमा सबैभन्दा पहिलो त्यो मेडिकल टोलीले उपचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ, त्यो टोलीको सुझावका आधारमा मात्र देशबाहिर उपचार गर्न सिफारिस गरिनेछ । ”
यस्तै उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयकका कारण नर्सिङ्, प्यारामेडिक्स र चिकित्सकको उत्पादन कमजोर बन्दै गएको जनाउँदै नयाँ नीति निर्माण गर्नेबारे आवश्यकता औँल्याए । सदनमा उनले सङ्घीयस्तरका अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको लागू गरेको विषयमा समेत जानकारी गराएका थिए।
प्रकाशित मिति: २८ असार २०८०, बिहीबार
