Trending
>>   दिनेशको उत्कृष्ट बलिङमा पुलिस विजयी >>   ‘शिक्षाभन्दा खेलकुद पहिलो’: खेलकुद मन्त्रालय अलग बनाउन सांसद लामिछानेको प्रश्ताव >>   ‘काँग्रेसमा ए टु जेड सबै खुइलिएका छन्, दम्भ त्यागेर एकताको बाटो रोजौँ’: वीरबहादुर बलायर >>   भृकुटीमण्डपमा तेस्रो नेशनल हर्टिकल्चर एक्स्पो हुँदै >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीको गिरफ्तारीमा राज्यले विधि र प्रक्रिया मिच्योः नेता पाण्डे >>   सर्वोच्चको फैसला नआउन्जेलसम्म खड्का–कोईराला पक्षले गगनलाई सभापति नमान्ने >>   खेलकुदलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममै जोड्ने शिक्षामन्त्री पोखरेलको घोषणा >>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’
Logo
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार

प्राधिकरणले कर नतिरे महानगरले फोहोर उठाउँदैन : महानगर प्रमुख कोइराला


२३ असार, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले फोहोर नउठाएपछि विराटनगरस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (विराटनगर विमानस्थल) ले महानगरलाई सबै किसिमको कर तिर्न तयार भएको छ । प्राधिकरणका विराटनगर प्रमुखसहितको टोलीले शुक्रबार महानगर प्रमुख नागेश कोइरालालाई भेटेर एक महिनाभित्र व्यवसाय, बहाललगायतका कर तिर्ने र नक्सा पास नभएका भवनको नक्सा पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतम, वातावरण तथा सरसफाई शाखा प्रमुख पुनमकुमार दाहाल, महानगर प्रहरीका प्रमुख राजन पौडेललाई साथैमा राखेर प्रमुख कोइरालाले प्राधिकरणको प्रतिबद्धता मागेका थिए । प्रमुख कोइरालासितको भेटमा प्राधिकरणको टोलीले एक महिनाको समय मागेको थियो । एक महिनाभित्र पनि नक्सा पास नगर्ने र महानगरलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरे फोहोर नउठाउनुका साथै निर्माणाधीन टर्मिनल भवनमा सामान लाने सडकसमेत बन्द गरिदिने कोइरालाले चेतावनी दिए ।

महानगरवासीले तिरेको करबाट बनाएको सडकमा टर्मिनल भवन निर्माणका लागि सडकको क्षमताभन्दा बढी भार भएका मालबाहक सवारी महानगरको सडकबाट प्रवेश गर्ने गरेको प्रमुख कोइरालाले बताए । प्रमुख कोइरालाले प्राधिकरणले सटर भाडा लगाएर आम्दानी गर्ने, जहाज पार्किङ गरेबापत भाडा लिने, सेवा लिएबापत यात्रुसित कर लिने तर महानगरलाई अहिलेसम्म कुनै किसिमको कर नतिर्नु आपत्तिजनक भएको बताए ।

उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जुनसुकै निकायलाई पनि करको दायरामा ल्याइछाड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।


प्रकाशित मिति: २३ असार २०८०, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?