Trending
>>   सत्ताको खोजीमा यी चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु चुनावी मैदानमा >>   राजुनाथ पाण्डेले गरे काठमाडौँ–३ बाट उम्मेदवारी दर्ता >>   बालेन्द्र साहले गराए झापा क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारी दर्ता >>   ‘चुनावअघि सन्तुलनको दोसाँधमा नेपालः महाशक्तिहरूको नयाँ रणभूमि र क्षेत्रीय स्थिरताको संकट’ >>   महावीर पुनले गरे म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दर्ता >>   महेश बस्नेतले गरे भक्तपुर–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता >>   रिक्त मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुहुने >>   झापा–५ को चुनावी माहोल तात्यो, बालेन हजारौँ समर्थकसहित मनोनयन दर्ता गर्न दमकमा >>   स्पेनमा रेल दुर्घटनाः ४० जनाको मृत्यु, तीन दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा >>   सरकारद्वारा रवि लामिछाने विरुद्धका दुई अभियोग फिर्ता
Logo
७ माघ २०८२, बुधबार
७ माघ २०८२, बुधबार

पूर्वको बाढीपहिराबाट जलविद्युतमा नौ अर्बभन्दा बढीको क्षति


२२ असार, काठमाडाैँ । यही असार १ र २ गते पूर्वमा आएको बाढीपहिराका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा रु आठ अर्ब ८४ करोडको क्षति पुगेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) नेपालले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, पाँचथर र भोजपुरमा असार १ र २ गते आएको बाढीबाट जलविद्युत् गृह बगाउँदा रु आठ अर्ब ८४ करोडको क्षति पुगेको बताएको हो ।

इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले पूर्वमा आएको बाढिपहिराबाट सञ्चालनमा रहेका १३ र निर्माणाधीन १७ गरी ३० जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा लगानीकर्ता ठूलो मारमा पर्नाका साथै अर्बौं लगानी जोखिममा परेको बताए ।

त्यसका कारण एक सय ३३ मेगावाट उत्पादन ठप्प हुन पुगेको छ । तीस जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा २० लाख सर्वसाधारण तथा स्थानीय लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

इपानको टोलीले क्षतिग्रस्त आयोजना पुनर्निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैँकबाट पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन, निर्माणाधीन आयोजनामा उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति दुई वर्ष थप गर्न, सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुनः विद्युत् उत्पादन नभएसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्न, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पाटपुर्जा आयातमा भन्सार तथा भ्याट छुट दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

यस्तै क्षतिग्रस्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५० वर्ष कायम गर्न, आयोजना पुनर्निर्माणका लागि लिने कर्जा २० वर्षसम्म पुनर्तालिका गर्न समेत माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सञ्चार भएको इपानले जनाएको छ ।

सरकारले विद्युत्को विकासमा तीव्र गति लिनका लागि ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्नुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता तत्काल गरिदिन, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न एक नियमावली बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रूख कटानमा नियमावली बनाई तत्काल सहजीकरण गर्ने, विस्फोटक पदार्थको अभावलाई तत्काल सहजीकरण गर्ने, विद्युत् ऐन तत्काल पारित गर्न इपानले माग गरेको छ ।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इपानले राखेका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । “तपाइँहरुले गम्भीर प्रकृतिका उचित विषय उठाउनुभएको छ, सम्बन्धित निकायसँग बसेर जलविद्युत् क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्नेछ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

उनले असाधारण ढङ्गले आएको विपद्का बारेमा गम्भीर अध्ययन गरी आगामी दिनमा हुनसक्ने क्षतिबारे चनाखो हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा निर्माण गरिने जलविद्युत् आयोजनाका संरचनाबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । उनले इपानको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामनासमेत व्यक्त गरेका थिए ।


प्रकाशित मिति: २२ असार २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?