Trending
>>   जनकपुरधाममा भारत–नेपाल गोलमेच छलफल सम्पन्न >>   राष्ट्रियताको रक्षा गर्न ओलीको विकल्प छैनः पदम गिरी >>   पक्ष—विपक्ष छैन, हामी सबै एमाले हौँः कृष्णगोपाल श्रेष्ठ >>   एमाले फुटोस् र पार्टी बनाउँछौँ भन्ने सपना देख्नेहरुको चाहना पूरा हुनेछैनः महेश बर्तौला >>   एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी (तस्बिरसहित) >>   पुस १२ गतेभित्र राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउँछौँः नारायणप्रसाद दाहाल >>   सडक पीडित श्रेष्ठ भन्छन् – हामी सुकुम्वासी हुने भयौँ >>   फागुन २१ मा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छः वर्षमान पुन >>   नेपाल आउने भारतीय र भारत जाने नेपालीले प्रतिव्यक्ति भा.रु. २५ हजारसम्म बोक्न पाउने >>   एपिएफ फाइनलनजिक
Logo
२ पुष २०८२, बुधबार
२ पुष २०८२, बुधबार

सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्तिमा कर्मचारी सङ्गठनहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको माग


१९ असार, काठमाडाैँ । विभिन्न ट्रेड युनियनले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्तिमा आफ्नो सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको माग गरेका छन् । पछिल्ला केही दिनमा अदालतका कर्मचारी र कानून व्यवसायीबीच तनाव बढ्दै जाँदा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र  नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले भनेका छन्, ‘‘रिक्त रहेका सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्दा न्याय सेवाअन्तर्गतका न्याय, कानून र सरकारी वकिल गरी तिनवटै समूह, कानुन व्यवसायी, उच्च र जिल्ला न्यायाधीशलगायतका सबै पक्षहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको माग गर्दछौँ।’

उक्त संगठनहरूले सर्वोच्च अदालतमा सीधै नियुक्ति हुने व्यवस्था हटाउन र बढीमा उच्च अदालतलाई मात्र प्रवेशद्वार बनाउन माग गरेका छन् ।

उक्त विज्ञप्तीमार्फत उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा कर्मचारीको हकमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको हुनुपर्ने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण र विभेदपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन समेत माग गरिएको छ ।


प्रकाशित मिति: १९ असार २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?