Trending
>>   ‘बंगलादेशको निर्वाचन–सडकको जोस र सत्ताको होस’ >>   एन्ड्रयु विरुद्ध कानुनी घेराबन्दी: राजा बन्ने बाटो बन्द गर्ने तयारी >>   अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा ट्रम्प प्रशासनका ट्यारिफहरू गैरकानूनी ठहर >>   आगलागीको त्रास: दुई दिनमै देशभर १२ विपद्, एकको मृत्यु >>   सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा निर्वाचन मतपत्र ढुवानीको काम सम्पन्न >>   कामनपा वडा-१९, यटखा बहालमा फायर हाइड्रेन्ट पोइन्ट पाइपलाइनको उद्घाटन (तस्बिरसहित) >>   धरहराको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने >>   वागमती प्रादेशिक ललितकला प्रदर्शनी शुरु (तस्बिरसहित) >>   बैंक खाता खोल्ने काममा ढिलाई नगर्न उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगको ताकेता >>   ‘संविधान कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र कसरी कार्यान्वयन गर्छन् ?’
Logo
९ फाल्गुन २०८२, शनिबार
९ फाल्गुन २०८२, शनिबार

सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्तिमा कर्मचारी सङ्गठनहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको माग


१९ असार, काठमाडाैँ । विभिन्न ट्रेड युनियनले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्तिमा आफ्नो सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको माग गरेका छन् । पछिल्ला केही दिनमा अदालतका कर्मचारी र कानून व्यवसायीबीच तनाव बढ्दै जाँदा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र  नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले भनेका छन्, ‘‘रिक्त रहेका सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्दा न्याय सेवाअन्तर्गतका न्याय, कानून र सरकारी वकिल गरी तिनवटै समूह, कानुन व्यवसायी, उच्च र जिल्ला न्यायाधीशलगायतका सबै पक्षहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको माग गर्दछौँ।’

उक्त संगठनहरूले सर्वोच्च अदालतमा सीधै नियुक्ति हुने व्यवस्था हटाउन र बढीमा उच्च अदालतलाई मात्र प्रवेशद्वार बनाउन माग गरेका छन् ।

उक्त विज्ञप्तीमार्फत उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा कर्मचारीको हकमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको हुनुपर्ने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण र विभेदपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन समेत माग गरिएको छ ।


प्रकाशित मिति: १९ असार २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?