यो व्यवस्था संसद्बाट पास भएमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एउटा तहको चुनावमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति पराजित भएको अवस्थामा अर्को तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न जाने क्रम रोकिने छ । पाँच वर्षका लागि भएको चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति त्यही कार्यकाल पूरा नहुँदा अर्को तहमा उठ्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । यसलाई आयोगको यो प्रावधानले लगाम लगाउन सक्छ ।
‘संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने’ आयोगले गरेको प्रस्ताव गरेको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा उल्लेख गरिएको छ ।
हाल यस्तो प्रावधान नहुँदा स्थानीय तहमा हारेको व्यक्ति प्रदेश र सङ्घको चुनाव लड्ने र एक ठाउँमा पराजित व्यक्ति अर्को स्थानको उपनिर्वाचनमा चुनाव लड्न जाने गरेका थिए ।
