Trending
>>   नम्बर नमिलेको जुत्ता >>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण


१५ असार, रूपन्देही । रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकामा भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ । गाउँपालिकाको वडा नं ६, ७ र ८ का करिब पाँच सय ९४ जग्गाधनीलाई जोतभोगका आधारमा गाउँ ब्लक जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले बिहीबार जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिन् । त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नापजाँच गर्न छुटेका गाउँ ब्लक तथा सुकुम्बासीका जग्गा नापजाँच गरेर वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएका स्थानीयलाई लालपुर्जा वितरणकार्य प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । उनले सामाजिक तथा आर्थिकरूपमा पिछडिएका भूमिहीन सुकुम्बासी र दलित, अव्यवस्थित वसोबास, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको भूमिमा अधिकार र पहुँच स्थापित गर्ने, महिलाको भूमिमा समान अधिकार स्थापित गर्ने बताइन् ।

रुपन्देही क्षेत्र नं ५ का प्रतिनिधिसभा सदस्य वासुदेव घिमिरेले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोबासीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारको सक्रियता सराहनीय रहेको बताए । उनले भूमिहीनबाट सरकारले लिने राजस्व चर्को भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले पुस्तौँदेखि जमिनको भोगचलन गर्दै आएकाहरू पुर्जा नहुँदा समस्यामा परेको गुनासो आएपछि तत्काल यसका लागि आफूहरूले पहल गरेको बताउनुभयो । भोगचलन गरेको ६३ वर्षपछि लालपुर्जा पाउँदा स्थानीय निकै खुशी भएका छन् । पुर्जा नहुँदा उनीहरूले व्यक्तिगत काम, बैंकबाट ऋण लिने, धितो राख्ने, बेचबिखन गर्न, अंशबण्डा गर्नसमेत बञ्चित थिए ।

यस्तै गैडहवा गाउँपालिका र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नापी विभाग रुपन्देहीको सहकार्यमा गाउँपालिकाको वडा नं ८ बाट पुनः नापजाँच सुरु भएको छ । जग्गा आवासका लागि योग्य भएको सबैजसो जग्गामा अहिले पुरानो बस्ती बसिरहेको जग्गाको नापजाँच गर्ने, श्रेस्ता तयार गर्ने र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने गरी तीव्ररूपमा काम गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले बताए ।


प्रकाशित मिति: १५ असार २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?