Trending
>>   सेना परिचालनबारे अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिलाई गलत व्याख्या गरियो : एमाले >>   एमाले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पारित, सोमबार निर्वाचन आयोगमा बुझाउने >>   काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ‘क्याथल्याव’ र ‘इपिल्याव’ प्रविधिः आधुनिक हृदय–मस्तिष्क उपचारमा नयाँ युग >>   रास्वपा–बालेन सम्झौताः संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे मौन रहेको भन्दै जसपा नेपालको आपत्ति >>   चुनाव नै नभई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने सहमति हाँस्यास्पद : एमाले >>   रवि–बालेनलाई काँग्रेस नेता राठौरको चुनौतिः सहकारी ठग र गँजेडीहरुले १० वर्ष पार्टी चलाएर देखाउन् >>   रवि–बालेनको सहमतिलाई अनौठो मान्नु पर्दैनः धनराज गुरुङ >>   रवि–बालेन सहमतिमा मुलुकलाई निकास दिने ठोस एजेण्डा छैनः राजनीतिक विश्लेषकहरू >>   काँग्रेसले समानुपातिक सूचि सोमवार आयोगमा बुझाउने >>   रवि र बालेनले सत्ता स्वार्थको लागि जेन–जी आन्दोलन हाइज्याक गर्न खोजेः योगेश भट्टराई
Logo
१३ पुष २०८२, आईतवार
१३ पुष २०८२, आईतवार

सीमा विवादका विषयमा सरकार कहिलेसम्म मौन बस्ने ? : सांसद सुवाल


८ असार, काठमाडाैँ । सांसद प्रेम सुवालले सीमा विवादका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा बजेट कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले देशको सीमा सुरक्षामा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेका  हुन् ।

उनले भने, “दिनँहुजसो सीमास्तम्भ उखेलिएको, फालिएको, सारिएको समाचार सुन्छाैँ । यस्तो समाचार गृह मन्त्रालय र सरकारले कहिलेसम्म सुनेर, हेरेर बस्ने  हो ?”

उनले नेपालमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ हस्तक्षेप भइरहेकोतर्फ  गृह मन्त्रालय र राजनीतिक दल सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “देशभित्र राजनैतिक दलबीचको मतभेद घरेलु मामिला हो, हामी छलफल गर्छौं । तर माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई हामी किन विरोध गर्दैनाैँ ?”

उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत सिमानामा बनाइएका सडक बाँध र सीमावर्ती बाँध भत्काउनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा, वाइडबडी जहाजसँगै तारागाउँ विकास समितिको जग्गा विवादमा छानबिन र खोप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्नसमेत माग गरे ।


प्रकाशित मिति: ८ असार २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?