Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

सीमा विवादका विषयमा सरकार कहिलेसम्म मौन बस्ने ? : सांसद सुवाल


८ असार, काठमाडाैँ । सांसद प्रेम सुवालले सीमा विवादका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा बजेट कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले देशको सीमा सुरक्षामा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेका  हुन् ।

उनले भने, “दिनँहुजसो सीमास्तम्भ उखेलिएको, फालिएको, सारिएको समाचार सुन्छाैँ । यस्तो समाचार गृह मन्त्रालय र सरकारले कहिलेसम्म सुनेर, हेरेर बस्ने  हो ?”

उनले नेपालमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ हस्तक्षेप भइरहेकोतर्फ  गृह मन्त्रालय र राजनीतिक दल सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “देशभित्र राजनैतिक दलबीचको मतभेद घरेलु मामिला हो, हामी छलफल गर्छौं । तर माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई हामी किन विरोध गर्दैनाैँ ?”

उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत सिमानामा बनाइएका सडक बाँध र सीमावर्ती बाँध भत्काउनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा, वाइडबडी जहाजसँगै तारागाउँ विकास समितिको जग्गा विवादमा छानबिन र खोप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्नसमेत माग गरे ।


प्रकाशित मिति: ८ असार २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?