Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

बिजुलीको आन्तरिक खपतका लागि कार्ययोजना तयार भएको छ : ऊर्जामन्त्री बस्नेत


७ असार, काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हाम्रो आवश्यकता र स्रोतको बीचमा ठूलो खाडल रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले सरोकारवाला निकायका बीचको समन्वय अभावका कारण पनि अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न कठिनाइ रहेको बताए ।

उनले आवश्यकता र स्रोतबीच रहेको अन्तरका कारण पनि अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न कतिपय अवस्थामा कठिनाइ भएको बताए । मन्त्री बस्नेतले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउनका लागि सरकारले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, “आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यायोजना स्वीकृत गर्दछाैँ । कार्ययोजना तयार भइसकेको छ ।” उनले बढी भएको बिजुलीमात्रै भारतलाई बिक्री गरिने बताए । सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका आयोजना सुरु गर्ने तयारीमा सरकार रहेको समेत उहाँको भनाइ छ । एकीकृत योजनासहित अगाडि बढ्ने सोचमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री बस्नेतको कथन छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पाँच वर्षअघि ६० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको उल्लेख गर्दै हाल ९५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको जानकारी दिए । विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नभएको उल्लेख गर्दै उनले प्राधिकरणले गरेको लगानीको पनि प्रभावकारी प्रतिफल देखापरेको स्पष्ट पारे ।

उनले देशभरका काठका पोल विस्थापन गर्न तथा जीर्ण पोलको सट्टामा नयाँ राख्नमात्रै पनि रु ५० अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक भएको बताए । प्राधिकरणका तर्फबाट गर्न सकिने कामलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले उपभोक्ताका तर्फबाट प्राप्त हुने गुनासोलाई पनि कार्यविधि बनाएर सम्बोधन गरिएको बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सहरी क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्न कठिनाइ रहेको र त्यसमा सबै सरकारी निकायको समन्वय जरुरी रहेको बताए ।

बैठकमा सांसदहरू उर्मिला माझी, गोकर्ण विष्ट, कल्पना चौधरी र प्रेमबहादुर महर्जनलगायतले मन्त्रालयका गतिविधि र काम कारबाहीका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।


प्रकाशित मिति: ७ असार २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?