Trending
>>   सिटिइभिटी तालाबन्दी निषेध क्षेत्र घोषणा, जायज माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता >>   चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धि कुनै सम्झौता हुँदैनः प्रधानमन्त्री ओली >>   माघ १ देखि सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा बीच भलिबल प्रतियोगिता हुने >>   प्रधानमन्त्रीले बीआरआई अघि बढाउन डराउनु हुँदैनः माधव नेपाल >>   स्वास्थ्य प्रणालीमा विश्वास निर्माण गर्न सक्नुपर्छः मन्त्री पौडेल >>   राजनीतिक अस्थिरताका कारण निर्माण व्यवसायी मारमाः महासचिव पोखरेल >>   बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिनै नहुने काँग्रेसको अडान आपत्तिजनक छः झलनाथ खनाल >>   उपप्रधानमन्त्री सिंहद्वारा नेपाल-कोरियामैत्री नगरपालिका अस्पताल भवनको शिलान्यास >>   प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे देउवाः चीन हाम्रो मित्र राष्ट्र हो >>   आसन्न चीन भ्रमणबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफलमा प्रधानमन्त्री
Logo
१० मंसिर २०८१, सोमबार
१० मंसिर २०८१, सोमबार

‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा हुने


७ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशलाई आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिने भएको छ ।

सरकारको आव २०८०÷८१ को बजेटमा गण्डकी प्रदेशभर विद्युतीकरण र वैकल्पिक कर्जाको विस्तार गरी यसै वर्ष ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिने उल्लेख छ । बिजुलीबाट वञ्चित प्रदेशभित्रका बाँकी घरधुरीमा सौर्य उर्जा जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले बताए ।

क्षतिग्रस्त लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा निर्माण गरी लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्न रु एक करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र वायु ऊर्जा र फ्लोटिङ सोलारबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख गर्दै उनले एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । सार्वजनिक कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, शिक्षण संस्थामा नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

उच्च हिमाली भेगका बर्थिङ सेन्टर सञ्चालित स्वास्थ्यचौकीमा कम्तीमा एउटा कोठालाई तताउने गरी सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्य सुरु गर्न संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेशभित्र सञ्चालित लिफ्ट खानेपानी र लिफ्ट सिँचाइ आयोजनामा शतप्रतिशतसम्म विद्युत् महसुलमा अनुदान व्यवस्था मिलाइएको र त्यसका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले बताए ।


प्रकाशित मिति: ७ असार २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?