Trending
>>   बालश्रम शोषणको आरोपमा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ >>   राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग >>   सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म >>   ‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार >>   पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ? >>   सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत >>   अहंकार >>   अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानूनी, आजैबाट प्रदर्शनका कार्यक्रम शुरुः एमाले >>   प्रतिशोधको जवाफ प्रतिवाद हुन्छः लालबाबु पण्डित
Logo
१६ चैत्र २०८२, सोमबार
१६ चैत्र २०८२, सोमबार

‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा हुने


७ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशलाई आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिने भएको छ ।

सरकारको आव २०८०÷८१ को बजेटमा गण्डकी प्रदेशभर विद्युतीकरण र वैकल्पिक कर्जाको विस्तार गरी यसै वर्ष ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिने उल्लेख छ । बिजुलीबाट वञ्चित प्रदेशभित्रका बाँकी घरधुरीमा सौर्य उर्जा जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले बताए ।

क्षतिग्रस्त लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा निर्माण गरी लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्न रु एक करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र वायु ऊर्जा र फ्लोटिङ सोलारबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख गर्दै उनले एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । सार्वजनिक कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, शिक्षण संस्थामा नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

उच्च हिमाली भेगका बर्थिङ सेन्टर सञ्चालित स्वास्थ्यचौकीमा कम्तीमा एउटा कोठालाई तताउने गरी सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्य सुरु गर्न संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेशभित्र सञ्चालित लिफ्ट खानेपानी र लिफ्ट सिँचाइ आयोजनामा शतप्रतिशतसम्म विद्युत् महसुलमा अनुदान व्यवस्था मिलाइएको र त्यसका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले बताए ।


प्रकाशित मिति: ७ असार २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?