Trending
>>   सेना परिचालनबारे अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिलाई गलत व्याख्या गरियो : एमाले >>   एमाले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पारित, सोमबार निर्वाचन आयोगमा बुझाउने >>   काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ‘क्याथल्याव’ र ‘इपिल्याव’ प्रविधिः आधुनिक हृदय–मस्तिष्क उपचारमा नयाँ युग >>   रास्वपा–बालेन सम्झौताः संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे मौन रहेको भन्दै जसपा नेपालको आपत्ति >>   चुनाव नै नभई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने सहमति हाँस्यास्पद : एमाले >>   रवि–बालेनलाई काँग्रेस नेता राठौरको चुनौतिः सहकारी ठग र गँजेडीहरुले १० वर्ष पार्टी चलाएर देखाउन् >>   रवि–बालेनको सहमतिलाई अनौठो मान्नु पर्दैनः धनराज गुरुङ >>   रवि–बालेन सहमतिमा मुलुकलाई निकास दिने ठोस एजेण्डा छैनः राजनीतिक विश्लेषकहरू >>   काँग्रेसले समानुपातिक सूचि सोमवार आयोगमा बुझाउने >>   रवि र बालेनले सत्ता स्वार्थको लागि जेन–जी आन्दोलन हाइज्याक गर्न खोजेः योगेश भट्टराई
Logo
१३ पुष २०८२, आईतवार
१३ पुष २०८२, आईतवार

सहरी पूर्वाधारका लागि बजेट भएन : गोकुल बाँस्कोटा


५ असार, काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालय शीर्षकको रकम घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पर्याप्त नरहेको र विगतका महत्वपूर्ण कार्यक्रममासमेत बजेट कटौती गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले यस्तो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

सहरी क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्नका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकेको सांसद बाँस्कोटाको भनाइ छ । त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका सहरी पूर्वाधारसँग सम्बन्धित धेरैवटा कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटले निरन्तरता दिन नसकेको उनले बताए ।

“बसाइँसराइ, सेवा प्राप्ति र रोजगारीका लागि सहरमा जनसङ्ख्या बढिरहेको छ । तर बजेटले सहरका न्यूनतम पूर्वाधार निर्माणलाई पनि बेवास्ता गरेको देखिन्छ”, सांसद बाँस्कोटाले भने, “सहर हुनका लागि शुद्ध खानेपानी, ढलनिकास, सहज यातायात, फोहरमैला व्यवस्थापन, पार्किङ, व्यापार प्रदर्शनी केन्द्र, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवालगायतका सुविधा चाहिने हो । त्यसका लागि यो बजेट पुग्ने देखिँदैन ।”

सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू ६६ अर्ब १७ करोड ५५ लाख बजेट छुट्याइएको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले रू ३७ अर्ब ७३ करोड बराबर मात्रै बजेट पाएको थियो ।


प्रकाशित मिति: ५ असार २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?