Trending
>>   राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग >>   सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म >>   ‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार >>   पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ? >>   सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत >>   अहंकार >>   अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानूनी, आजैबाट प्रदर्शनका कार्यक्रम शुरुः एमाले >>   प्रतिशोधको जवाफ प्रतिवाद हुन्छः लालबाबु पण्डित >>   राजनीतिक र कानूनी रूपमा प्रतिवाद गर्छौंः छविलाल विश्वकर्मा
Logo
१५ चैत्र २०८२, आईतवार
१५ चैत्र २०८२, आईतवार

गण्डकीमा ३०० किमी सडक कालोपत्रे हुने


४ असार ,गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आव २०८०/८१ को बजेटमा प्रदेश गौरवका सडक आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक कृषि सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु ११ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले बताए । सडक कालोपत्रेसँगै २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत विकासको अभ्यासलाई नेपाल सरकारसमेतको लगानीमा अगाडि बढाइने सरकारले जनाएको छ । बूढीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर र शालिग्राम करिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने र यसका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले बताए ।

प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेका उत्तर–दक्षित द्रुतमार्गअन्तर्गतको भिमाद–डेढगाउँ–झ्यालबास–चोरमारा–दुम्कस्वास–त्रिवेणीखण्ड आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको शालिग्राम करिडोरको बाँकी खण्डको स्तरोन्नति र रणनीतिक महत्वको सडक बुद्धसिंह मार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि रु १९ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसबाट राष्ट्रिय राजमार्गसँग वैकल्पिक राजमार्गको आबद्धता विस्तार भई सडक पूर्वाधारको उपयोगमा जनताको पहुँच अभिवृद्धि हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।


प्रकाशित मिति: ४ असार २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?