Trending
>>   काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षको १५ औं महाधिवेशनः७ लाख ८३ हजार सदस्यको विवरण बुझाइयो >>   काँग्रेस अधिवेशन भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने परीक्षा होः डा. शशांक कोईराला >>   काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षले पार्टीको १५ औं महाधिवेशन मंसिरको २१, २२ र २३ गते गर्ने >>   गगन थापालाई ‘ग्याङस्टार’ भन्नेहरूमाथि रामसरोज यादवको प्रहारः ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि’ >>   किसानलाई तत्काल धान नकाट्न मौसम विभागको आग्रह >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित
Logo
१० आश्विन २०८३, शनिबार
१० आश्विन २०८३, शनिबार

गण्डकीमा ३०० किमी सडक कालोपत्रे हुने


४ असार ,गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आव २०८०/८१ को बजेटमा प्रदेश गौरवका सडक आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक कृषि सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु ११ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले बताए । सडक कालोपत्रेसँगै २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत विकासको अभ्यासलाई नेपाल सरकारसमेतको लगानीमा अगाडि बढाइने सरकारले जनाएको छ । बूढीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर र शालिग्राम करिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने र यसका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले बताए ।

प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेका उत्तर–दक्षित द्रुतमार्गअन्तर्गतको भिमाद–डेढगाउँ–झ्यालबास–चोरमारा–दुम्कस्वास–त्रिवेणीखण्ड आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको शालिग्राम करिडोरको बाँकी खण्डको स्तरोन्नति र रणनीतिक महत्वको सडक बुद्धसिंह मार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि रु १९ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसबाट राष्ट्रिय राजमार्गसँग वैकल्पिक राजमार्गको आबद्धता विस्तार भई सडक पूर्वाधारको उपयोगमा जनताको पहुँच अभिवृद्धि हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।


प्रकाशित मिति: ४ असार २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?