Trending
>>   रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा मंगलबारका लागि सारियो >>   विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी अन्त्य र ‘सेन्ट्रल स्कलरसिप पोर्टल’ नेविसंघको नयाँ एजेण्डा >>   नेपाली चलचित्र पहाडको ‘मोहनी लगाउने’ सार्वजनिक >>   रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयसम्बन्धी रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदै >>   पुरानै राजनीतिक संस्कार बोकेर हिँड्यौँ भने जनताले पाँच वर्ष भन्दा टिक्न दिँदैनन्ः सांसद पोखरेल >>   शिक्षामा ५५ बुँदे सुधार र वडा तहमा बजेटको विकेन्द्रीकरण, वडा अध्यक्षहरूलाई शक्तिशाली बनाइयो : मेयर… >>   आठौं अन्तर्राष्ट्रिय जुडोमा पाम र एमएमएसी च्याम्पियन >>   निर्वाचन आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन पेश >>   शतक प्रेरित आर्मी र एपिएफ विजयी >>   सुक्दै गएका ढुंगेधारा र काकाकुल काठमाडौंको ‘मौन चित्कार’ (फोटो फिचर)
Logo
९ चैत्र २०८२, सोमबार
९ चैत्र २०८२, सोमबार

बजेट प्रचारमुखी भन्दा यथार्थपरक छ : अर्थमन्त्री आले


३ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले प्रस्तुत बजेटलाई प्रचारमुखीभन्दा यथार्थपरक बनाएर कार्यान्वयनका लागि योग्य बनाइएको बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटका सम्बन्धमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ‘आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ बनाउने मूल आधारका रुपमा बजेट रहेको बताए । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने अनुदानलाई उत्पादन केन्द्रित बनाउन र यसको लाभ सुनिश्चित गर्न उत्पादनका आधारमा अनुदान प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री आलेले चर्चा गरे ।

आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको चालु खर्च रु ५३ करोड ६२ लाख रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो खर्च पनि चार दशमलव सुन्ना एक प्रतिशतले घटाइएको बताए । मन्त्रालय, कार्यालय र निकायमा चालुतर्फ अत्यावश्यक बाहेकका कार्यक्रम सञ्चालन नहुने बताउँदै मन्त्री आलेले चालु खर्चलाई पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सहयोग हुने गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्दै फजुल खर्च नियन्त्रण गरिएको जानकारी दिए ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको कूल बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा छ करोड नौ लाख घटाइनाका साथै अघिल्लो वर्षको करका दरमा नागरिकको माग र औचित्यका आधारमा केहीमा घटाइए पनि अन्यलाई यथावत् राखिएको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्ष अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि सरकारी भवन निर्माण नगर्ने र नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने नीति लिइएको मन्त्री आलेले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक सङ्घ र संस्थाका भवन निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्दा पर्यटकीय, धार्मिक र संस्कृतिक स्थाल संरक्षण  हुने खालाका संरचनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । बजेटलाई साना आयोजना र कार्यक्रमभन्दा रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको, बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर मात्र सालवसाली आयोजनामा रकम विनिययोजन गरिएको  र विगतको सरकारका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई थप नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।


प्रकाशित मिति: ३ असार २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?