Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित, सरकारसँग वार्ता हुँदै


३ असार, काठमाडाैँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर वार्तामा आउन आमन्त्रण गरेपछि विद्यालय कर्मचारी परिषद्को जारी आन्दोलनका स्थगित भएको छ ।

कर्मचारीहरुले आन्दोलन स्थगनपछि वार्ताको थप वातावरण बनेकाले आज दिउँसोदेखि वार्ता आरम्भ गर्ने मन्त्रालयबाट गठित वार्ता समितिका संयोजक एवं शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले बताए । वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिवसमेत प्रतिनिधि छन् ।

परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले सरकारले वार्तामा आउन गरेको आग्रह र भावनालाई सम्मान गर्दै विगतमा भएको सहमति र सर्वाेच्च अदालतको आदेशको पालना गराउने गरी वार्तामा बस्न आफूहरु तयार भएको जानकारी दिए ।

परिषद् र सम्बन्धित संस्थाले आज मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसरी विद्यालय बन्द गराइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो ।

विद्यालय कर्मचारीले मासिक रु आठदेखि १२ हजार पाँच सय पारिश्रमिकमा काम गर्नु परेको, सर्वाेच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशबमोजिम कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा उल्लेख गरी कानून बनाइ कार्यान्वयन गर्न आलटाल भएको, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुको सुविधा बढाउने उल्लेख गरेर पनि बजेटमा कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ३ असार २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?