Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

लुम्बिनी प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल


२८ जेठ, लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सोमबारदेखि तीन दिन प्रदेशसभामा छलफल हुने भएको छ ।

सभामुख तुलाराम घर्तीले आजको छैठौंँ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न तीन दिन समय तोकिएको जानकारी गराए । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल यही जेठ ३१ गतेसम्म चल्ने छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने गरी तयारी गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले यही जेठ २६ गते प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमबारे धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ । धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्तावकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा र समर्थकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिना रहेका थिए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत बनाउन रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रीत हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारर स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा यसअघिका सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । व्यावसायिक प्रवद्र्ध्न, बजारीकरण र रोजगार केन्द्रित कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने नवीन उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।


प्रकाशित मिति: २८ जेष्ठ २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?