Trending
>>   एसिडिटी के हो ? यस्ता छन् सजिलै निवारण गर्ने उपायहरु >>   रास्वपालाई अमेरिकाले चीन विरोधी शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्छः राष्ट्रिय जनमोर्चा >>   मध्यपूर्वको तनावलाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ? >>   हिम्मत भए प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा र संसद भवनमा ग्रेटर नेपालको नक्शा राख्न बालेनलाई चुनौती >>   सर्वोच्च अदालतको फैसला नआई काँग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुन सक्दैनः देउवा पक्ष >>   नेपाली काँग्रेसको १५ औं महाधिवेशन आगामी भदौ २४ देखि २६ सम्म काठमाडौंमा हुने >>   हतार र हतास मनस्थितिमा आएर राजीनामा दिएको थिइनँः सभापति थापा >>   मुलुकमा सुशासन कायम तथा शासकीय सुधारका सन्दर्भमा सरकारसँग सहकार्य गर्छौंः सभापति थापा >>   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हुनुमा प्रवासी नेपालीको ठूलो भुमिका छ : सोमनाथ सापकोटा >>   नेपाली तयारी पोशाकलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन ‘ऊलमार्क’ सँग सहकार्य, उच्च मूल्यका उत्पादनमा जोड
Logo
१० चैत्र २०८२, मंगलवार
१० चैत्र २०८२, मंगलवार

रूसविरूद्धको कानूनी लडाईमा यूक्रेनका सहयोगी राष्ट्रलाई ‘सकारात्मक सङ्केत’


२७ जेठ, एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार युक्रेनका पश्चिमी मित्रराष्ट्रहरूलाई रुसविरुद्धको कानुनी लडाइँमा युक्रेनलाई समर्थन गर्न सकारात्मक सङ्केत दिएको छ । फेब्रुअरी २०२२ को आक्रमणको केही समयपछि युक्रेनले मस्कोलाई हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) मा तानेको थियो ।

गत वर्ष न्यायाधीशहरूले मस्कोलाई युक्रेनमा सैन्य कारबाही स्थगन गर्न प्रारम्भिक आदेश जारी गरेका थिए ।

त्यसपछि युक्रेनका धेरै सहयोगीहरूले यस मामिलामा ‘हस्तक्षेप’ गर्न अनुमति दिन आग्रह गरे, जसमा कीभले मस्कोलाई पूर्वी युक्रेनमा नरसंहारको आरोपलाई झूटो रूपमा आफ्नो आक्रमणको औचित्य साबित गर्न र नरसंहारको योजना बनाएको आरोप लगाएको छ ।

न्यायाधीशहरूले शुक्रबार फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीसहित ३२ देशलाई युक्रेनलाई समर्थन गर्न सफाइ दिएका छन् ।

अदालतले भनेको छ, “यस मुद्दामा दायर गरिएको हस्तक्षेपको घोषणा स्वीकार्य छन् ।”

यद्यपि आईसीजेले संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस मुद्दामा सामेल हुन गरेको प्रयासलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

मित्र राष्ट्रहरूको हस्तक्षेपले मुख्यतया आईसीजेको क्षेत्राधिकार छ कि छैन भन्ने महिनौं वा वर्षौं लाग्न सक्ने बिषयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

युक्रेनले पूर्वी युक्रेनको रुसी समर्थक क्षेत्रमा भएको युद्धको सुरुमै संयुक्त राष्ट्रसंघको नरसंहार महासन्धिको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै नरसंहार रोक्न आग्रह गरेको थियो ।

आईसीजेले गत वर्ष मार्चमा रूसले आफ्नो आक्रमण रोक्नुपर्छ भन्ने आदेश एउटा प्रारम्भिक निर्णय मात्र भएको बताएको थियो ।

आईसीजेको स्थापना दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूबीचको विवाद समाधानका लागि गरिएको थियो । यसका निर्णयहरू बाध्यकारी छन् यद्यपि तिनीहरूसँग तिनीहरूलाई लागू गर्ने कुनै स्रोत छैन ।

रूसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण गर्नुअघि पृथकतावादी विद्रोहीलाई वर्षौंसम्म समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै युक्रेनले दायर गरेको छुट्टै मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।


प्रकाशित मिति: २७ जेष्ठ २०८०, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?