Trending
>>   खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्ने देशको अर्थतन्त्र टाउकाले टेकेको छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   संविधान संशोधन प्रक्रियामा सरकारले ‘सिन्को’ समेत भाँचेन, हामीले गाली खाइराख्नुपरेको छः महामन्त्री थापा >>   कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट विधेयक बहुमतले पारित, के छ नयाँ व्यवस्था ? >>   प्रहरीमा महिलाको संख्या २० प्रतिशत पुर्‍याउन गृहमन्त्रीको निर्देशन >>   भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक सहमतिले तात्यो संसदः एक ठाउँमा उभिए सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष >>   न्यायाधीश मल्लको आग्रहः महिला प्रहरीबाट सुरक्षा लिनुस् >>   शिक्षा समितिमा आउँदा मलाई विधेयक रोक्न आयो भनेर आरोप लगाइयोः श्याम घिमिरे >>   चलचित्र ‘जनै हराएको मान्छे’को प्रिमियर सम्पन्नः भावुक बने कलाकार >>   सरकारले संविधानको अपमान गरिरहेको छ : रास्वपा >>   घट्यो वैदेशिक सहायता : अघिल्लो आवको तुलनामा ०.४९ प्रतिशत कमि
Logo
४ भाद्र २०८२, बिहीबार
४ भाद्र २०८२, बिहीबार

रूसविरूद्धको कानूनी लडाईमा यूक्रेनका सहयोगी राष्ट्रलाई ‘सकारात्मक सङ्केत’


२७ जेठ, एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार युक्रेनका पश्चिमी मित्रराष्ट्रहरूलाई रुसविरुद्धको कानुनी लडाइँमा युक्रेनलाई समर्थन गर्न सकारात्मक सङ्केत दिएको छ । फेब्रुअरी २०२२ को आक्रमणको केही समयपछि युक्रेनले मस्कोलाई हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) मा तानेको थियो ।

गत वर्ष न्यायाधीशहरूले मस्कोलाई युक्रेनमा सैन्य कारबाही स्थगन गर्न प्रारम्भिक आदेश जारी गरेका थिए ।

त्यसपछि युक्रेनका धेरै सहयोगीहरूले यस मामिलामा ‘हस्तक्षेप’ गर्न अनुमति दिन आग्रह गरे, जसमा कीभले मस्कोलाई पूर्वी युक्रेनमा नरसंहारको आरोपलाई झूटो रूपमा आफ्नो आक्रमणको औचित्य साबित गर्न र नरसंहारको योजना बनाएको आरोप लगाएको छ ।

न्यायाधीशहरूले शुक्रबार फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीसहित ३२ देशलाई युक्रेनलाई समर्थन गर्न सफाइ दिएका छन् ।

अदालतले भनेको छ, “यस मुद्दामा दायर गरिएको हस्तक्षेपको घोषणा स्वीकार्य छन् ।”

यद्यपि आईसीजेले संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस मुद्दामा सामेल हुन गरेको प्रयासलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

मित्र राष्ट्रहरूको हस्तक्षेपले मुख्यतया आईसीजेको क्षेत्राधिकार छ कि छैन भन्ने महिनौं वा वर्षौं लाग्न सक्ने बिषयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

युक्रेनले पूर्वी युक्रेनको रुसी समर्थक क्षेत्रमा भएको युद्धको सुरुमै संयुक्त राष्ट्रसंघको नरसंहार महासन्धिको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै नरसंहार रोक्न आग्रह गरेको थियो ।

आईसीजेले गत वर्ष मार्चमा रूसले आफ्नो आक्रमण रोक्नुपर्छ भन्ने आदेश एउटा प्रारम्भिक निर्णय मात्र भएको बताएको थियो ।

आईसीजेको स्थापना दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूबीचको विवाद समाधानका लागि गरिएको थियो । यसका निर्णयहरू बाध्यकारी छन् यद्यपि तिनीहरूसँग तिनीहरूलाई लागू गर्ने कुनै स्रोत छैन ।

रूसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण गर्नुअघि पृथकतावादी विद्रोहीलाई वर्षौंसम्म समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै युक्रेनले दायर गरेको छुट्टै मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।


प्रकाशित मिति: २७ जेष्ठ २०८०, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?