Trending
>>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल >>   जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

बाँदरले हैरान पारेपछि ‘बेसार खेती’


२६ जेठ, तनहुँ । कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले बाँदरले हैरान पार्न थालेपछि वैकल्पिक बालीका रूपमा ‘बेसार खेती’लाई प्राथामिकता दिएको छ । बाँदरले अन्नबाली र फलफूल खाएर सताउन थालेपछि केन्द्रले बेसार खेती प्रवर्द्धन गर्न लागेको हो ।

व्यास नगरपालिका–८ सोतीबेँसीका २० कृषकले दुई सय रोपनी जग्गामा बेसार खेतीको सुरुआत गरेका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए । यसका लागि कृषकलाई ८५ प्रतिशत अनुदानका रुपमा रु चार लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उनले भने, “यस वर्ष परीक्षणका रूपमा बेसार खेती थालेका छौँ । बिक्री–वितरण सहजै भए खेती विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ ।”

कार्यालयले बजेट विनियोजन गरेपछि आवश्यक बीउ खरिदका साथै कृषकले बेसार राखेर उमाल्ने ड्रम, कुटानीपिसानी गर्ने मेसिन, प्याक गर्ने मेसिनलगायत सामग्रीसमेत खरिद गरिसकेका छन् । समूहमा आबद्व सदस्यले बेसार लगाउने, गोडमेल गर्नेदेखि बेसार उत्पादनपश्चात धोइपखाली गरी उमाल्ने, कुटानीपिसानी गरेर लेबल टाँस गरी अग्र्यानिक बेसारका रूपमा बिक्री गर्नेछन् ।

व्यास नगरपालिका कार्यालयले व्यास–३ अनसन चौतारी नजिक निर्माण गरेको कक्षमा ल्याएर कृषकले बिक्री गर्ने शर्तमा कार्यालयले यस कार्यक्रमलाई अघि बढाएको हो । उत्पादित वस्तुलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहयोगमा प्याक गरेर विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य छ ।

कार्यालयले कृषकलाई जग्गा बाँझो नराख्न र आयआर्जन गरी आत्मनिर्भर बनाउन बेसार (हलेदो) खेती प्रवर्द्धन कार्यलाई प्राथामिकता दिएको हो । उत्पादन भएका वस्तु स्थानीय बजारमा बिक्री भएन भने तीनवटै तहका सरकारले सहजीकरण गरी बिक्री–वितरणमा सहयोग गरेको अवस्थामा कार्यक्रम अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।


प्रकाशित मिति: २६ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?