Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

बजेट विनियोजन भएर पनि योजना कार्यान्वयन भएनन्


२२ जेष्ठ ,म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–३ र ४ को सिमानामा पर्ने अदिभारामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखिनै बजेट बिनियोजन गरेर वार्षिक योजना पुस्तिका (रातो किताब)मा समावेश गरेको थियो ।

लागत अनुमानको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन र स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा प्रदेश सरकारको वार्षिक योजनामा समावेश भए पनि पुल निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । वार्षिक योजनामा समावेश हुन थालेको दुई वर्षपछि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अदिभारा सडक पुल निर्माणको प्रक्रीया अघि बढाएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले स्रोत सुनिश्चितता र थप बजेटको व्यवस्थापन भएपछि पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिए । “पच्चीस मिटर लामो सडक पुलको डिपिआर तीन वर्षअघिनै बनेको थियो”, उनले भने, “चालु आवमै कूल लागतको २० प्रतिशत पुग्ने गरी थप बजेट व्यवस्थापन र बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चितता भएको पत्र आएको छ । अब योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।”

कूल रु छ करोड नौ लाख लागत अनुमान गरिएको पुल निर्माणका लागि अघिल्लो आव २०७८/७९ र चालु आव २०७९/८० मा रु ५०/५० लाख विनियोजन भएको थियो । कूल लागत अनुमानको २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन र स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का लगाउन पाउने नीतिगत व्यवस्थाका कारण पुल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन् ।

चालु आवमा सो पुल निर्माणका लागि अपुग थप रु ९१ लाख थप बजेट व्यवस्थापन गरेर अर्थ मन्त्रालयले हालै बहुवर्षीय योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरी ठेक्का लगाउन सहमति दिएको हो । अदिभारामा मोटरेबल पुल नहुँदा मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ नम्बर वडाका बासिन्दालाई पालिकाको केन्द्र दरवाङ आउन जान समस्या भएको थियो ।

बर्खामा बाढी र नदीमा पानीको सतह बढ्दा यातायातको साधन सञ्चालन हुन सकेका थिएन् । मालिका–३ का वडाध्यक्ष मोतीप्रसाद बुढाले पुल बनेपछि बाह्रै महिना नियमित यातायात सञ्चालन गर्न सहज हुने बताए । यसैगरी प्रक्रियामै अल्झिएको बेनी नगरपालिका–४ र मङ्गला गाउँपालिका–३ को सिमानास्थित अर्चेखोला मोटरेबल पुल र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भुरुङ–पाउद्वार तातोपानी जोड्ने झोलङ्गे पुल निर्माणका लागि थप चालु आवमै थप बजेटको व्यवस्था गरेर ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले प्रदेशस्तरको बजेटको स्रोत सुनिश्चित समितिले दुईवटै योजनालाई स्रोत सुनिश्चितता र थप बजेट व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको बताए । “योजनामा समावेश भए पनि स्रोत सुनिश्चितता र २० प्रतिशत बजेट नपुगेका योजनाको सङ्ख्या धेरैनै छ”, उनले भने, “प्रदेशभर यस्ता आयोजना पहिचान गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान पहल गरिएको छ ।”

अर्चेखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन रु चार करोड ९० लाख र एक सय २६ मिटर लामो भुरुङ–पाउद्वार तातोपानी झोलुङ्गे पुल बनाउन रु एक करोड ५६ लाख लागत अनुमान गरिएको थियो । चालु आवभित्रनै ठेक्का आह्वान गर्न अर्चेखोलाको पुललाई थप रु ३० लाख र भुरुङ–पाउद्वार तातोपानी झोलुङ्गे पुललाई रु नौ लाख थप बजेट व्यवस्था गरी क्रमागत योजनामा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले सिफारिस स्वीकृत गरेपछि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: २२ जेष्ठ २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?