Trending
>>   संसदमा पेश भएका विधेयकहरु ६० दिनभित्र पास गर्नेगरी काम गर्दैछौँः उद्योगमन्त्री भण्डारी >>   नेपालको शान्ति प्रयास विश्वका लागि उदाहरणीय छ : सभामुख >>   सोमवारदेखि शुरु हुँदै सूर्य नेपाल गल्फ टुरको नयाँ सिजन >>   जलवायुजन्य प्रकोप सम्बोधन हुनेगरी यातायात पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्दछः मन्त्री दाहाल >>   राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन >>   चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक सम्पन्न >>   सर्वसाधारण भन्छन् : धरहराको शुल्क बढी भयो तर पहिलाको भन्दा व्यवस्थित छ >>   बञ्चरेडाँडामा फाहोर व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक सडक बनाइने >>   एमालेले कामनपाको जरिबाना पत्र बुझेन, बालेनले स्टन्टबाजी गरेको आरोप >>   इजिप्टमा टोलेमाइक युगको मन्दिर फेला
Logo
९ मंसिर २०८१, आईतवार
९ मंसिर २०८१, आईतवार

विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न अस्पताललाई सरकारको निर्देशन


१७ जेठ, काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि निःशुल्क उपचार अनिवार्यरुपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । अनुगमनका क्रममा मापदण्डको पालना नभएको, पार्किङ शुल्क उठाउने गरेको, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालना गर्न ताकेताको परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयले आज सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजलाई कूल शय्याको दश प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि छुट्याएर उपचार सेवा उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको हो । “स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कूल शय्याको दश प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्यरुपमा गराउनुपर्छ”, मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

यस्तै, बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधिसमेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिनेगरी राख्न निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले पटक–पटक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न चेतावनीसहित निर्देशन दिँदै आएको छ ।

आजै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरभित्र रहेका ६८ स्वास्थ्य संस्थाले छुट सुविधासम्बन्धी विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै सात दिनभित्र कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालयलाई गरेका थिए । प्रमुख शाहले मन्त्रालयले मापदण्ड पालना नगर्ने अस्पतालको प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।


प्रकाशित मिति: १७ जेष्ठ २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?