Trending
>>   नम्बर नमिलेको जुत्ता >>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न अस्पताललाई सरकारको निर्देशन


१७ जेठ, काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि निःशुल्क उपचार अनिवार्यरुपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । अनुगमनका क्रममा मापदण्डको पालना नभएको, पार्किङ शुल्क उठाउने गरेको, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालना गर्न ताकेताको परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयले आज सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजलाई कूल शय्याको दश प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि छुट्याएर उपचार सेवा उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको हो । “स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कूल शय्याको दश प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्यरुपमा गराउनुपर्छ”, मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

यस्तै, बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधिसमेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिनेगरी राख्न निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले पटक–पटक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न चेतावनीसहित निर्देशन दिँदै आएको छ ।

आजै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरभित्र रहेका ६८ स्वास्थ्य संस्थाले छुट सुविधासम्बन्धी विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै सात दिनभित्र कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालयलाई गरेका थिए । प्रमुख शाहले मन्त्रालयले मापदण्ड पालना नगर्ने अस्पतालको प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।


प्रकाशित मिति: १७ जेष्ठ २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?