Trending
>>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
Logo
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार

लक्षित वर्गको उपचारमा शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने महानगरको तयारी


१५ जेठ, काठमाडाैँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको उपचारका लागि १० प्रतिशत शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।

पहिलो चरणमा शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाही स्वरुप केन्द्र तथा प्रदेश मातहत अस्पतालको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको र नाम सार्वजनिक गर्दा पनि अटेर गर्नेलाई थप कारबाहीका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारलाई लेखेर पठाइने महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

यति गर्दा पनि अटेर गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन नै बन्द गरिने महानगरले जनाएको छ । लक्षित वर्गको उपचारका लागि १० प्रतिशत शय्या नछुट्याउने केन्द्र र प्रदेशअन्तर्गतका करिब ७२ अस्पतालको नाम आएको बताइएको छ ।

यही जेठ २ गते महानगरले एक सूचना प्रकाशित गरी लक्षित वर्गका बिरामीले निःशूल्क सेवा लिएको विवरण टाँस गरेर विवरण प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र पठाउन आग्रह गरेको थियो । अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशूल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम अतिरिक्त लक्षित वर्गको विवरण पठाउन महानगरले आग्रह गरेको थियो ।


प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?