Trending
>>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल >>   ‘घर जलिरहेको बेला मानिसलाई फारम भर्न लगाइँदैन, तत्काल उद्धार गरिन्छ, जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ’:प्रधानमन्त्री… >>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति
Logo
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार

सिञ्जामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाको माग


जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाको नराकोटमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाका लागि स्थानीय तथा सरोकारवालाले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका छन् । गत पुस २० गते अर्थ मन्त्रालयले कार्यालयको अवस्था, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका विषयमा थप गृहकार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि कार्यालय स्थापना गर्न बाधा पुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले बताउनुभयो ।

स्थानीयस्तरमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना आवश्यक भएकाले राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले यो विषयबारे आवाज उठाउनुपर्ने स्थानीय उमेश बुढा बताउनुहुन्छ । हिमा, सिञ्जा र कनकासुन्दरीको केन्द्रसमेत रहेको नराकोटमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको अध्यक्ष धितालले बताउनुभयो । सिञ्जाको गाउँसभाको निर्णय र मागपत्र सम्बन्धित निकायलाई बुझाइएको छ । मालपोत र नापी कार्यालय जुम्ला तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा तत्कालीन साँसद गजेन्द्रबहादुर महतले भूमिसुधार मन्त्रालयमा दिनुभएको निवेदन पेस भइसकेको अध्यक्ष धितालको भनाइ छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले जुम्लास्थित सर्वपक्षीय निर्णयको माग गरे अनुसार नै जिल्लामा सर्वदलीय निर्णय गरी पठाएको छ ।

सोही निर्णयका आधारमा भूमिसुधार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयलेभने कार्यालयको अवस्था, वार्षिकबजेट तथा कार्यक्रमका विषयमा थप गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय गरेपछि कार्यालय स्थापनाको काम रोकिएको सिञ्जा गाउँपालिकाले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: ७ माघ २०७९, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?