Trending
>>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री >>   प्रहरी प्रशासनलाई गृहमन्त्रीको निर्देशनः जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नूस्
Logo
३० आश्विन २०८३, शुक्रबार
३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

सरकारले सहकारी नियमनमा कडाइ गर्ने


५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले अब बचत तथा सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न नियमनमा कडाइ गर्ने भएको छ ।

सरकारको तर्फबाट शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीमा बचत कर्ताको लगानी सुरक्षा गरिने र सहकारीलाई कडाई साथ नियमन गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

सहकारीको बचतलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानीक गर्न प्रेरित गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।


प्रकाशित मिति: ५ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?