४ जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवालाई चुस्त बनाउन आवश्यक नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बुधबार पोखरास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको अनुगमनका क्रममा उनले सेवाग्राहीबाट आएका गुनासा र समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तहबाट पहल र सहजीकरण गर्ने बताए ।
मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पौडेलसहितको अनुगमन टोलीसमक्ष सेवाग्राहीले सेवा लिँदा खेप्नुपरेका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । सेवाग्राहीले खानेपानी अभाव, अव्यवस्थित र झन्झटिलो सेवा प्रवाह, पुराना सवारीसाधनबाट ट्रायल दिनुपर्नेलगायत समस्या राखेका थिए ।
कार्यालयमा हुने बिचौलियाको चलखेल नरोकिएको गुनासो आएपछि मन्त्री जुग्जाली आकस्मिक अनुगमनमा गएका थिए । “यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहबारे धेरै जनगुनासो छ, अब छिटोछरितो र सहज सेवा दिने वातावरण बनाउँछौँ”, उनले भने ।
गत साता मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री जुग्जालीले मातहतका कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन पहल थालेका छन् । उनले पोखरामा चल्ने सवारीसाधनको प्रदूषण मापदण्डलाई कार्यान्वयन गरिने बताए । “विसं २०७६ देखि सुरु भएको सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण मापदण्ड अझै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कार्यालयमा पूर्वाधार र जनशक्तिको पनि अभाव छ । प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त र प्रविधिमैत्री बनाउन कार्ययोजना तयार पारिएको छ”, मन्त्री जुग्जालीले भने ।
गत वैशाख १५ गते बसेको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सेवा प्रवाह सुधारबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यदलले तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिए ।
कार्यदलले निर्धारित १५ दिनभित्रै गत वैशाख २९ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले निदृष्ट गरेका कार्ययोजनामा टेकेर यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने सरकारका प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
प्रकाशित मिति: ४ जेष्ठ २०८०, बिहीबार