Trending
>>   देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस >>   मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे >>   सबैतिरको आक्षेप सहने हामी अचानो होइनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी बीचको समझदारीबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छः राप्रपा >>   सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्नेमा एमाले विश्वस्त छैनः महेश बस्नेत >>   ओलीलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मान्छेलाई समातेर टुँडिखेलमा गोली हान्ने त होइन नि, कानूनअनुसार हुन्छ >>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा
Logo
७ पुष २०८२, सोमबार
७ पुष २०८२, सोमबार

राष्ट्र बैंकले ल्यायो ब्याज नियमित रहेका कर्जा भुक्तानीको समय तीन महिना थप्न सकिने व्यवस्था


२९ वैशाख, काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ब्याज नियमित रहेका कर्जा भुक्तानीको समय तीन महिना थप्न सकिने व्यवस्था ल्याएको छ ।

नियमितरुपमा ब्याज भुक्तानी भइरहेका कर्जाको सावाँ भुक्तानी गर्ने समय अब तीन महिना बढाउन सकिने भएको हो । यसरी समय बढाउँदा कुनै शुल्क वा हर्जना लाग्ने छैन । यो व्यवस्था आगामी असार समान्तसम्मका लागि मात्रै रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

“कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना÷शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ”, मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीले तिर्न नसकेको ऋण आगामी असारभित्र पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । “लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्ब्न्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनःसंरचना, पुनस्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने छ”, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ ।


प्रकाशित मिति: २९ बैशाख २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?