Trending
>>   भ्रष्ट नेताहरुलाई निर्वाचनमार्फत हटाउन जरुरीः मन्त्री राई >>   एनआरएनहरुले नेपालको सम्पती बेचेर विदेशमा लैजान हुन्नः पूर्वअध्यक्ष आचार्य >>   सरकारले उखु कृषकलाई संरक्षण गर्नै चाहेनः वर्षमान पुन >>   लिपुलेकको भूमि मिचिएकोबारे आवाज उठाउनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ओलीको जवाफः ‘अवश्य उठ्छ’ >>   प्रतिपक्षी दलहरुले आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न सरकारबारे जनता भ्रम फैल्याएः एमाले सांसद गिरी >>   मुलुकलाई चुनौति दिने खालको कुनैपनि आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार तत्पर छः अर्थमन्त्री पौडेल >>   संविधानबारे संसदमा बहस गर्न रास्वपा सांसद गौतमलाई काँग्रेस सांसद थिङको चुनौती >>   उखु किसानको अनुदान कटौती तथा वक्यौता रोकिएकोप्रति काँग्रेस सांसद साउदको आपत्ति >>   एसएसपी पाण्डेको रङ्गभेदी अभिव्यक्तिप्रति सांसद यादवद्वारा खेद व्यक्त >>   लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा दृढ छौंः सांसद पराजुली
Logo
१२ भाद्र २०८२, शुक्रबार
१२ भाद्र २०८२, शुक्रबार

नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधन दर्ता गर्न बाटो खुला, सरकारले गर्यो विशेष व्यवस्था


१४ वैशाख, काठमाडाैँ । यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन भएका सवारीसाधन दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि, निर्देशिका २०६०संशोधन गर्दै विभागले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

नेपालमा जडान वा नेपालमै उत्पादन हुने सवारी साधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनःदर्ता र नामसारीलगायत प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारी साधनको भन्सार प्रज्ञापन पत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएकोे हो । नेपालमा उत्पादित विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री’को दर्ता र सञ्चालनमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सो सवारी साधन दर्ताका लागि व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए ।

त्यस्तै नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारी साधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनःदर्ता र नामसारीलगायत कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक पेस गर्नुपर्नेछ । प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारी साधनको हकमा अन्तःशुल्क निकासी फारामसमेत पेस गर्नुपर्ने विषय निर्देशिकामा थप गरिएको छ ।

विभागले यही वैशाख १३ गते निर्देशिका परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेकामा आज सोसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको हो । निर्देशिकाको बुँदा नं ११.१ अन्तर्गत नयाँ बुँदा ११.१.९ थप गरी उल्लेखित विषय संशोधन गरिएकोे जनाइएको छ ।

सवारीसाधन दर्तासम्बन्धी समस्या भएको विषयमा उठेको जनचासो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता समाधान गर्न सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।


प्रकाशित मिति: १४ बैशाख २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?