२३ कार्तिक २०८३, सोमबार
काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) ले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव गरेको पर्वतीय क्षेत्र र पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिसँगै त्यसले हिमाली क्षेत्रमा पार्ने प्रभावसम्बन्धी विषयमा सम्मेलनमा घनीभूत छलफल गर्ने बाटो खोलेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलनमा आगामी दुई वर्ष जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने विषयमा सहमति भएको हो । नेपालले अघि सारेको जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी एजेन्डा कोपको एजेण्डामा भने प्रवेश पाएको छैन । तर निरन्तरको पैरवी, वार्ता र छलफलहरुले सम्मेलनको पहिलो साता सम्म थप उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने संभावना भने यथावत छ ।
टर्कोको अन्टालियामा रहेका जलवायु तथा वातावरण विज्ञ मञ्जित ढकालले कोप–३१ को पहिलो दिनको उद्घाटन सत्रमा नेपालको प्रस्तावलाई महत्त्व दिँदै त्यससम्बन्धी छलफल आयोजना गर्ने सहमति भएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार नेपालले प्रस्ताव गरेको एजेन्डामाथि सम्मेलनको अध्यक्षताले परामर्श गर्ने (प्रेसिडेन्सी कन्सल्टेसन) प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
उनले भने’ ‘नेपालले राखेको प्रस्तावले विशेष महत्व पाएको छ । यसले यससम्बन्धी छलफलका लागि एउटा वातावरण र बाटो खुलेको छ,। उद्घाटन सत्र सकिएको छ र उद्घाटनका केही कार्यक्रमहरू अझैपनि चलिरहेका छन् । नेपाल, भुटानले प्रस्ताव गरेको जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय क्षेत्रको सन्दर्भमा पृथ्वीको तापमान बढ्दाखेरि त्यसले हाम्रो क्षेत्रमा पार्ने असरका बारेमा जुन एजेन्डा आइटमको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो, त्यसलाई आज बिहानैको उद्घाटन सत्रमा विशेष महत्त्व पायो । तर त्यो भन्दा अगाडि कपको ब्राजिलका प्रेसिडेन्ट सहित अन्य देशहरुका सम्बोधनमा पनि यो कुराले प्रवेश पायो । एजेन्डा आइटमको बारेमा के भयो भन्ने सन्दर्भमा नेपालले प्रस्ताव गरेको एजेन्डा लाई यहाँको भाषामा प्रेसिडेन्सी कन्सल्टेसन भनेर हामी भन्छौँ, त्यो छलफल आयोजना गरिने भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको छ । त्यो सँगसँगै फेरि अबको २ वर्ष जलवायु परिवर्तन र पर्वत सम्बन्धी डाइलग छलफल आयोजना हुने भन्ने कुराको बारेमा पनि आज बिहानैको उद्घाटन सत्रमा सहमति भएको कुरा त्यहाँ जानकारी गराउनुभएको छ । त्यसले पनि नेपालले राखेको प्रस्तावले विशेष महत्व पाएर यससम्बन्धी छलफलको एउटा वातावरण बनेको हिसाबले हामी बुझ्न सक्छौँ । यसदेखि बाहेक, एउटा रिसर्च डाइलग गर्ने भनिएको छ । अब भोलिदेखि प्राविधिक छलफलहरू हुँदैछ, अब ती छलफलहरूमा पनि यो विषयलाई त्यत्तिकै रुपमा हामीले उठान गर्दै लैजान आवश्यक छ । अन्तिममा आउने निर्णयमा यी विषयहरूले कति स्थान पाउँछन् भन्ने हेर्न त बाँकी नै छ ।’
अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहका अध्यक्षको प्रमुख सल्लाहकार समेत रहेका ढकालका अनुसार पर्वतीय क्षेत्रको विषय आगामी वर्ष आयोजना हुने अनुसन्धान संवाद (रिसर्च डायलग) मा समेत समेटिने भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परिरहेका असर र त्यससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान हुन बाँकी रहेका विषयमा त्यहाँ छलफल बताईएको छ । त्यस्तै सम्मेलनकै क्रममा हुने उच्चस्तरीय बैठकमा पनि पर्वतीय क्षेत्रको विषयले महत्व पाउने र नेपालको प्रस्तावित एजेन्डाबारे थप छलफल अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताएका छन् । उनले प्रारम्भिक सहमतिलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्ने उल्लेख गर्दे अन्तिम निर्णयका लागि निरन्तर पैरवी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपालले विगतका जलवायु सम्मेलनहरूमा पनि पर्वतीय क्षेत्र, हिमालको तापक्रम वृद्धि र जलवायुजन्य जोखिमका विषय उठाउँदै आएको छ । तर सम्मेलनको प्रारम्भिक छलफलमा महत्व पाएका विषयलाई अन्तिम निर्णय र निष्कर्षसम्म पु¥याउन नेपालले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको अनुभव छ । यसपटक उद्घाटन सत्रमै नेपालको प्रस्तावले प्राथमिकता पाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने ढकालको भनाइ छ । तर प्रारम्भिक सहमतिलाई अन्तिम निर्णयमा रूपान्तरण गर्न प्राविधिक तथा वार्ताका तहमा निरन्तर प्रयास आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्कमा गरेको सम्बोधन, परराष्ट्रमन्त्रीले प्रि–कोपमा गरेको सहभागिता र सम्बोधनले नेपालको जलवायु एजेन्डाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उनले बताएका छन् ।
उनले भने ‘सरकार प्रमुखबाटै एउटा टोन सेट भइसकेको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिने गरी यहाँ भएको उच्चस्तरीय सहभागिताले पनि नेपालको विषय अगाडि बढाउन सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । हामीसँग सहकार्य गरेका अति कम विकसित राष्ट्रहरूले नेपालको विषयलाई महत्व दिएका छन्। कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने, जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूले आर्थिक सहयोग पाउनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई न्यायको दृष्टिकोणबाट हेरेर अगाडि बढाउनुपर्ने विषय उनीहरूले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।‘
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालले उठाएका विषयलाई महत्वका साथ हेरेको भएपनि प्राविधिक छलफलमा नेपालले कति प्रभावकारी रूपमा आफ्ना विषय उठाउन सक्छ र सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा ती विषयले कति स्थान पाउँछन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
एलडीसी समूहको घोषणापत्रमा पनि नेपालको जलवायु क्षतिको विषय
नेपालले कोप–३१ मा उठाएका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समर्थन जुटाउन अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समूह (एलडीसी) को सहकार्य पनि महत्त्वपूर्ण देखिएको छ । ढकालका अनुसार गत सेप्टेम्बरको पहिलो साता टिमोर–लेस्तेमा सम्पन्न एलडीसी समूहको मन्त्रीस्तरीय बैठकले पारित गरेको २६ बुँदे घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै नेपालको पछिल्लो जलवायुजन्य विपद् र त्यसबाट भएको क्षतिको विषय उल्लेख गरिएको थियो ।
कोप–३१ को उद्घाटन सत्रमा एलडीसी समूहले आफ्नो तर्फबाट प्रस्तुत गरेको सम्बोधनमा समेत नेपालको अवस्था, जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको विषय समेटिएको उनले जानकारी दिएका छन् । एलडीसी समूहले नेपालको सन्दर्भलाई प्राथमिकता दिनुले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका जोखिमयुक्त राष्ट्रहरूबीच सहकार्य र साझा पैरवीको आधार बलियो बनाएको छ ।
कोप–३१ को पहिलो दिनमै नेपालको पर्वतीय एजेन्डाले छलफलको बाटो पाउनु र एलडीसी समूहको समर्थन प्राप्त हुनुलाई नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको भएपनि यी विषय सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा कसरी प्रतिबिम्बित हुन्छन् भन्ने कुरा आगामी दिनका वार्ता र नेपालको निरन्तर पैरवीमा निर्भर रहनेछ ।
प्रकाशित मिति: २३ कार्तिक २०८३, सोमबार
