ऋण लिएर ऋण तिर्दै सरकार

काठमाडौं । पछिल्लो समय राज्यले ऋण तिर्न ऋण नै लिएको पाइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ प्रतिवेदनमा सरकारले आन्तरिक ऋणको परिचालन बढाउँदै लगे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानीमै खर्च भइरहेको देखाएको हो । जसका कारण आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पुँजी निर्माण र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको आयोगले औंल्याएको छ ।

आयोगको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार पछिल्ला वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा आन्तरिक ऋणको अनुपात करिव ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहे पनि ऋणको रकम भने निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आन्तरिक ऋण ४५ प्रतिशतले बढेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर परिचालित आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा नयाँ विकास निर्माणमा भन्दा पुरानो ऋणको साँवा तिर्न प्रयोग भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.४१ प्रतिशत मात्र रहेको आयोगले जनाएको छ ।

ऋण सेवा खर्च निरन्तर बढ्दै गएकाले परिचालित अधिकांश आन्तरिक ऋण पुरानो ऋण भुक्तानीमै प्रयोग भएको आयोगको निष्कर्ष छ । यसबाट नयाँ पुँजी निर्माण हुने तथा अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्ने अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण पनि पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४०.७२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर ४३.७९ प्रतिशत पुगेको आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्वसमेत बढेको छ । जीडीपीको अनुपातमा ऋणको साँवा भुक्तानी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १.४१ प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ मा बढेर ४.७७ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याज तथा कमिसन भुक्तानीको हिस्सा पनि सोही अवधिमा ०.८१ प्रतिशतबाट बढेर १.१५ प्रतिशत पुगेको छ ।

ऋण सेवा खर्च बढ्दा बजेट घाटामा चाप पर्ने र पुँजीगत बजेट विनियोजनमा संकुचन आउने अवस्था देखिएको आयोगको विश्लेषण छ । सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गए पनि आर्थिक वृद्धिदर र निर्यात कमजोर रहनुका साथै राजस्वको हिस्सा घट्दै गएको भन्दै आयोगले ऋण परिचालन गर्दा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

चार वर्षमा आन्तरिक ऋण दायित्व २८ प्रतिशत बढ्यो
सरकारले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण परिचालन गरे पनि तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण भने निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा करिव २८ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म १२ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २०.६८ प्रतिशत बराबर हो । आयोगकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तोकिएका आयोजनामा बजेट अपुग भएको अवस्थामा तथा प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण परिचालन नगरेको अवस्थामा तोकिएको थप सीमाभित्र रहेर संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो ।

दीर्घकालीन ऋणमा जोड दिन सुझाव
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन भएकोमा ४७.३२ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल परिचालित आन्तरिक ऋणमा दीर्घकालीन उपकरणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५९.८२ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ७६.५० प्रतिशत पुगेको थियो। तर २०८१/८२ मा पुनः घटेर ६५.१५ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा दीर्घकालीन उपकरणको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगका अनुसार सरकारले सकेसम्म दीर्घकालीन उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने नीति निरन्तरता दिनुपर्छ ।

चालु खर्च धान्नै ऋणको सहारा
सरकारको चालु खर्च निरन्तर बढिरहेको भए पनि त्यसअनुसार राजश्व सङ्कलन बढ्न नसकेको आयोगले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म संघीय सरकारको राजस्व आम्दानीभन्दा आन्तरिक ऋणको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च र चालु खर्चको योगफल बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले सरकारको नियमित खर्च धान्नसमेत ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको देखाएको छ । आयोगले चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुका साथै राजस्वको दायरा विस्तार, कुशल राजश्व व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक सुधारमार्फत राजश्व संकलन बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकारको वित्तीय अवस्था पनि पछिल्ला वर्षमा दबाबमा रहेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म सरकार निरन्तर बजेट घाटामा रहेको छ । सबै आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल बचत ऋणात्मक रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल बचत सबैभन्दा बढी ५.८० प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोमा २०८२/८३ मा पनि ३.०८ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको छ ।

प्राथमिक बचतको अवस्था पनि कमजोर बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १.०५ प्रतिशत सकारात्मक रहेको प्राथमिक बचत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १.५६ प्रतिशत ऋणात्मक भएको छ । कुल वचत र प्राथमिक वचत दुवै ऋणात्मक रहनु तथा पछिल्ला वर्षमा वित्तीय अवस्था थप कमजोर बन्दै जानुले सरकारलाई थप ऋण परिचालन गर्नुपर्ने दबाब बढाएको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।