Trending
>>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत >>   नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाउनसके धेरै पर्यटकीय बजार गुमाउनुपर्दैनः हान अध्यक्ष शाह >>   विपद् व्यवस्थापन कोषको नाम परिवर्तन गर्न र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सांसद खरेलको माग >>   प्रधानमन्त्री राहत कोषको हिसाबकिताब खोज्दै एमाले सांसद कँडेल >>   कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा युवा नेता भट्टद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा
Logo
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत


प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत

काठमाडौँ।प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक २०८३’ औपचारिक रूपमा प्रश्तुत भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पेश गरेका हुन् । मन्त्री लम्सालले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशालाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने उद्देश्यसहित विधेयक पेश गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम उक्त विधेयक पेश गर्न कुनैपनि सदस्यबाट विरोधको सूचना नपरेपछि सभामुखले विधेयक प्रश्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए । विधेयक पेश गर्दै मन्त्री लम्सालले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्तरदायित्व, गुणस्तर र पारदर्शिता कायम गर्न परिषद्को आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले भने, ‘डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको दक्षता मापन, योग्यता अनुसारको नाम दर्ता, आचारसंहिताको कार्यान्वयन तथा प्राविधिकहरूको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि यो कानून कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।’

यस विधेयकले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा वैज्ञानिक नियमन प्रणाली स्थापना गर्ने र पेशागत दक्षताको नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विधेयक संसद्मा पेश भएसँगै अब यसमाथि दफावार छलफल र संशोधनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । संसदबाट यो कानुन पारित भएपछि डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको पेसागत दर्ता र अनुगमनका लागि छुट्टै स्वायत्त संरचनाको बाटो खुल्नेछ ।


प्रकाशित मिति: १३ आश्विन २०८३, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?