अनलाइनबाटै अदालत शुल्क तिर्न सकिने

काठमाडौँ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी, चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन अदालतमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन् ।

शनिवार उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको वार्षिक साधारणसभा तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालतका आदेश तथा फैसला अनलाइनबाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिएका हुन् । उनकाअनुसार मुद्दामा भएका आदेश सोही दिन सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने काम शुरु भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका हालैका फैसलाका हस्ताक्षरित प्रति स्क्यान गरी वेबसाइटमा राख्ने कामसमेत शुरु गरिएको उनले बताएका छन् । एउटा अदालतबाट भएको आदेश अर्को अदालतबाट प्रमाणित गरी लिन सकिने व्यवस्था गर्न आवश्यक नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिनुभयो । नियमावली संशोधनपछि सर्वोच्च वा जिल्ला अदालतका फैसला अन्य अदालतबाट समेत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हुने उनको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालती सुनुवाईको लाइभ स्ट्रिमिङका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको पनि बताएका छन् । कुन प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने भन्ने विषयमा निर्देशिका तयार भइसकेको र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताएका छन् ।

अदालती शुल्क भुक्तानीलाई समेत प्रविधिमैत्री बनाइएको प्रधानन्यायाधीश शर्माले जानकारी दिएका छन् । सेवाग्राहीले नगदको सट्टा विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट अदालत शुल्क भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था शुरु गरिएको र अदालतको फैसला लेखनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले चालु वर्षलाई ‘फैसला लेखन वर्ष’का रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिँदै शर्माले लामो समयदेखि बाँकी रहेका फैसला पहिचान गरी तयार गर्ने काम भइरहेको बताउदै प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायालयको कामकारबाहीप्रति स्वच्छ आलोचना र रचनात्मक टिप्पणीलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । उचित माध्यमबाट अदालतको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्ने परिपाटीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर निहित स्वार्थका लागि मनगढन्ते आधारमा न्यायालयको आलोचना गर्दा कर्तव्यनिष्ठ न्यायकर्मीको भावनामा चोट पुग्नुका साथै समग्र न्याय क्षेत्रको मर्यादा र जनविश्वासमा असर पर्न सक्ने उनले बताए । उनले बार र बेञ्चबीच कुनै विषयमा फरक बुझाइ वा असहजता उत्पन्न भए आपसी संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने, ‘न्याय पाउनु जनताको आधारभूत अधिकार हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन सभ्य समाजका आधारशिला हुन् । न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीबीचको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । बार र बेञ्चबीच कुनै विषयमा फरक बुझाइ भए आपसी संवादबाट समाधान गर्नुपर्छ । अदालतको कामकारबाहीप्रति स्वच्छ आलोचना र रचनात्मक टिप्पणीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर निहित स्वार्थका लागि मनगढन्ते आधारमा गरिने आलोचनाले न्याय क्षेत्रको मर्यादा र जनविश्वासमा असर पार्न सक्छ। यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ । न्यायपालिकालाई पारदर्शी, चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन विभिन्न सुधारका काम अघि बढाइएको छ । मुद्दामा भएका आदेश सोही दिन वेबसाइटमा अपलोड गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ । अब एक अदालतबाट भएको आदेश वा फैसला अर्को अदालतबाटै प्रमाणित गरी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्न नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका हस्ताक्षरित फैसलाहरू स्क्यान गरी वेबसाइटमा अपलोड गर्न थालिएको छ । नियमावली संशोधनपछि जिल्ला अदालतलगायतका फैसला पनि आवश्यक प्रक्रियाबाट अन्य अदालतबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ । त्यसैगरी, सुनुवाइको लाइभ स्ट्रिमिङका लागि पूर्वाधार र निर्देशिका तयार गरिएको छ । उपयुक्त मुद्दाबाट क्रमशः यसको शुरुवात गरिनेछ । अदालती शुल्क अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि शुरु गरिएको छ । फैसला लेखनलाई यस वर्ष विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । पुराना बाँकी फैसलाहरू पहिचान गरी पुस मसान्तसम्म सकेसम्म टुंग्याउने र त्यसपछि कानूनले तोकेको समयभित्र फैसला तयार गरी हस्ताक्षरित प्रति वेबसाइटमा अपलोड गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यी सुधारका प्रयासले न्यायमा सहज पहुँच बढाउनुका साथै अदालतप्रतिको जनआस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने विश्वास लिएको छु ।’

न्याय प्राप्त गर्नु नागरिकको आधारभूत अधिकार भएको उल्लेख गर्दै शर्माले स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन तथा शक्ति पृथकीकरण लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका आधारभूत पक्ष भएको बताएका छन् । न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी र कानून व्यवसायीको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अदालतका सुधारका प्रयासले न्यायमा सहज पहुँच विस्तार गर्नुका साथै न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् ।