१५ भाद्र २०८३, सोमबार
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपद्बाट नेपालजस्ता विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकले भोग्नुपरेको क्षतिको पूर्ति विकसित मुलुकले गर्नुुपर्ने बताएका छन् ।
सोमवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा एमाले राजधानी प्रदेश कमिटीले बाढीपीडितका लागि हस्तान्तरण गरेको १० लाख रुपैयाँको चेक ग्रहण गर्दै उनले जलवायुजन्य विपद् तथा पर्वतीय विपद्का लागि नेपालजस्ता मुलुक जिम्मेवार नरहेको बताएका छन् । उनले रसुवा बाढीजस्तै मानवीय कारणबाट भएका पर्वतीय तथा अन्य विपद्मा नेपालको कुनै योगदान नरहेको दाबी गर्दै वातावरण विनाशमा बढी योगदान गर्ने विकसित देशले त्यसको क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले आफूले संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत जलवायुजन्य क्षतिका विषयमा आवाज उठाएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान जान नसकेको बताएका छन् । उनले रसुवा बाढीपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालले प्राप्त गरिरहेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै जलवायु क्षतिपूर्तिको विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरणमा योगदान गर्ने तर कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएका देशले जलवायु क्षतिको भार व्यहोर्नुपरेको भन्दै कार्बन ट्रेडको अवधारणालाई न्यायको अंगका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भने, ‘पछिल्लो समयका पर्वतीय विपद्को कुरामा मानवीय कारणले जे जति भएको छ त्यसमा नेपालजस्ता देशहरु हामीहरु जिम्मेवार छैनौँ । हाम्रो किञ्चित पनि जिम्मेवारी छैन, विकसित देशहरुको जिम्मेवारी छ । त्यसकारण विकसित देशहरुले यस सन्दर्भमा मर्कामा पर्न पर्ने, विनाशका लागि कुनै प्रकारको योगदान नगरेको, वातावरण विनाशका लागि योगदान ठ्याम्मै नगरेको त्यसको क्षति चाहिँ व्यहोर्नुपर्ने हामी र हामी जस्ता साना देशहरुलाई हामी र हामी जस्ता भुल्नेरेवल देशहरुले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । मैले यो संयुक्त राष्ट्र संघको आफ्नो मन्तव्यमा उठाएको थिएँ । यसमा पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन । आज अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु । हाम्रो दलको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, । तर ४०/५० करोडको सहयोग गर्नुहोला । त्यति सहयोग त हाम्रो हाम्रो एक घर बगाएकोले भौतिक क्षतिमा गएको छ, एक घरमा । एउटा कार्यालयमा गएको छ । त्यसकारण यो यो दया, माया, करुणाको मात्रै होइन प्रश्न । वातावरण बिगारे बापत पहिले यो कार्बन ट्रेड भन्ने थिएन । अहिले कार्बन ट्रेडको कन्सेप्ट एउटा न्यायको अङ्गको रुपमा र कार्बन कन्ट्रीब्युट नगरेर कार्बन न्यूनीकरणमा कन्ट्रीब्युट गर्ने देशहरुलाई दिने, प्राप्त गर्ने अधिकारको रुपमा त्यो स्थापित हुँदै आएको छ । यसमा हामीले दाबी पनि गर्नुपर्छ ।’
उनले रसुवा बाढी तत्कालको विपद् नभई भविष्यमा झन ठूलो खतरा रहेको संकेतका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १५ भाद्र २०८३, सोमबार
